CAA समर्थित रैली में BJP विधायक ने कहा- मस्जिद में हथियार इकट्ठा किए जाते हैं, गद्दारों को सबक सिखाएंगे
बंगाल बीजेपी के बाद नागरिकता कानून के विरोधियों पर बीजेपी विधायक ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है. सीएए के पक्ष में आयोजित रैली में उन्होंने मुसलमानों को भी जमकर कोसा.बीजेपी विरोध प्रदर्शन और धरना देख जगह-जगह रैली कर कानून पर लोगों के ‘भ्रम’ को दूर करने की कोशिश कर रही है.
कर्नाटक: नागरिकता संशोघन कानून (सीएए), राष्ट्रीय नागरकिता रजिस्टर (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को लेकर मुल्क के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के कई नेता देशभर में हो रहे विरोध पर कड़ी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई नेताओं ने इस मामले में विवादास्पद बयान भी दिए हैं. अब ताजा बयान कर्नाटक के दावणगेरे से आया है. इस बार बीजेपी के विधायक एमपी रेणुकाचार्य ने मुसलमानों को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया.
मस्जिद में बैठे हैं गद्दार वतन- बीजेपी विधायक एमपी रेणुकाचार्य ने सीएए के पक्ष में आयोजित सभा में कहा कि, “कुछ गद्दार वतन मस्जिद में बैठकर फतवा जारी कर रहे हैं.” रेणुकाचार्य ने सभा में यहां तक आरोप लगा दिया कि मस्जिद में हथियार इकट्ठे किये जाते हैं और हम गद्दार वतन को सबक सिखाने का काम करेंगे. उन्होंने कहा कि मुसलमानों को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से चंदा मिल रहा है. बता दें कि इससे पहले भी बंगाल से मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी नेताओं की आपत्तिजनक टिप्पणी आ चुकी है.
बीजेपी विरोध प्रदर्शन और धरना देख जगह-जगह रैली कर कानून पर लोगों के ‘भ्रम’ दूर करने की कोशिश कर रही है. बीजेपी बड़े जोर शोर से जागरूकता अभियान चलाकर ये जताने की कोशिश कर रही है कि ये कानून नागरिकता लेने का नहीं, बल्कि नागरिकता देने का है. मगर पार्टी की तरफ से आयोजित रैली में उसके नेताओं पर एक से बढ़कर एक उत्तेजित करने वाले बयान देने का आरोप लग रहा है.
पिछले दिनों सीएए के पक्ष में बोलते हुए कई नेता मुसलमानों पर विवादित टिप्पणी कर चुके हैं. बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी का विरोध करने वाले बुद्धिजीवी तृणमूल कांग्रेस के ‘कुत्ते’ हैं. इसी तरह 18 जनवरी को पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा था कि जो बुद्धिजीवी नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं वो शैतान और कीड़े हैं.
CAA के खिलाफ SC में हुई सुनवाई, कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते में मांगा जवाब
टॉप हेडलाइंस
