Border Dispute: 'शाह' का कमाल, महाराष्ट्र से सीमा विवाद खत्म करने के लिए पेश होगा कर्नाटक विधानसभा में प्रस्ताव

महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच चल रहा सीमा विवाद अब खत्म होने की ओर बढ़ चला है. कर्नाटक विधानसभा में आज एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बसवराज बोम्मई और एकनाथ शिंदे (फोटो: PTI)

Maharashtra Karnataka Border Dispute: कर्नाटक के साथ महाराष्ट्र का सीमा विवाद अब खत्म होने की ओर बढ़ चला है. कर्नाटक विधानसभा में इससे जुड़ा एक प्रस्ताव आज (बुधवार) पेश किया जाने वाला है. प्रस्ताव में लिखा हुआ है 'भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण के समय ही राज्य की सीमा निर्धारित कर दी गई थी. जहां तक राज्य की बात है, तो महाराष्ट्र के साथ कोई सीमा विवाद नहीं था और जस्टिस महाजन आयोग की सिफारिशें ही अंतिम मानी गई थीं.'

दरअसल, कर्नाटक के एक शहर बेलगावी पर महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों ही अपना दावा ठोंकते रहे हैं लेकिन बीते दिनों बवाल होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीन मंत्रियों की एक कमेटी बनाकर पड़ोसी राज्यों के बीच बढ़ रहे 56 साल पुराने इस सीमा विवाद को खत्म करने की कोशिश की. 

शाह ने की थी बोम्मई और शिंदे से मुलाकात

बीते 14 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से सीमा विवाद सुलझाने को लेकर मुलाकात की थी. इस बैठक में सीमा विवाद के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक न बढ़ाने पर चर्चा हुई. बैठक में सीमा विवाद को खत्म करने के लिए 6 सदस्यों की एक कमेटी बनाने की बात की गई थी जिनमें दोनों ही राज्यों के तीन-तीन मंत्रियों तो जगह दी जाएगी.

बैठक के बाद अमित शाह ने बेलगावी में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक सीनियर आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति की बात भी कही थी. इस बैठक के बाद ही दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने पर सहमति जताई थी. 

बेलगावी मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा

बेलगावी में चल रहा कर्नाटक विधानसभा के सत्र में आधे दिन सीमा विवाद पर चर्चा का समय रखा गया था. कर्नाटक विधानसभा के दोनों सदनों में सीमा विवाद को खत्म करने का ये प्रस्ताव आज पारित किये जाने की संभावना है. बीते दिन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने यह सुझाव दिया था कि दोनों सदनों को सीमा विवाद पर एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए जिसमें सीमा विवाद खत्म होने की बात कही गई हो. साथ ही इसमें विपक्ष के नेता सिद्धारमैया की सहमति भी हो.

सत्र में सिद्धारमैया ने सीमा विवाद का मुद्दा उठाया था. इसके जवाब में बसवराज बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक सरकार का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजा गया पत्र सुप्रीम कोर्ट में राज्य की सीमा मुद्दे पर मजबूत तर्क है. 

सिद्धारमैया ने सीमा विवाद को बताया राजनीति से प्रेरित

इससे पहले कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने ये कहते हुए राज्य सरकार का विरोध किया था कि अमित शाह से मुलाकात से पहले सभी राजनीतिक दलों को भरोसे में नहीं लिया गया था. बेलगावी और कुछ अन्य हिस्सों पर महाराष्ट्र का दावा राजनीति से प्रेरित है. सीमा मुद्दे पर महाराष्ट्र एकीकरण समिति राज्य के लिए रोड़ा और सिरदर्द बन गया है जिस पर बैन लगाया जाना चाहिए.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक का कोई भी सीमा विवाद नहीं है. जस्टिस महाजन आयोग महाराष्ट्र की मांग पर बनाया गया था. अब महाराष्ट्र ही आयोग की सिफारिशें नहीं मान रहा है. हम अपनी जमीन का एक इंच भी नहीं देंगे. जस्टिस महाजन आयोग की सिफारिशें ही हमारे लिए अंतिम हैं.