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अदालतों में क्यों मिलती है तारीख पर तारीख, सामने आई बड़ी वजह, जानकर हो जाएंगे हैरान

Judge Shortage: देशभर की अदालतों में जजों की कमी से लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है. कानून मंत्रालय के अनुसार,उच्च और निचली अदालतों में जजों की कमी गंभीर समस्या बन गई है.

Judiciary Crisis: देशभर की अलग-अलग अदालतों खास तौर पर हाई कोर्ट और निचली अदालतों में लाखों की संख्या में मामले लंबित है. इसकी एक बड़ी वजह जजों की कमी को बताया जाता रहा है, लेकिन अब जो आधिकारिक आंकड़ा सामने आया है उसने इस बात पर मुहर भी लगा दी है. कानून मंत्रालय ने राज्यसभा में दिए एक जवाब में कहा है कि जहां देशभर की 25 हाई कोर्ट में कुल 364 जजों की कमी है तो वही देश भर के निचली अदालतों में 5245 जजों की कमी है.

कानून मंत्रालय के ये आंकड़ा चौंका जरुर सकता है क्योंकि इन आंकड़ों से साफ है कि देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है. जहां पर हाई कोर्ट हो या निचली अदालतें जजों की कमी से ना जूझ रही हो. कानून मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 
 
  •  इलाहाबाद हाईकोर्ट में 160 जजों की जरूरत है जबकि वहां पर 81 जज ही मौजूद है यानी 79 जजों की कमी है.
  • इसी तरह मुंबई हाई कोर्ट में जहां 94 जज होने चाहिए थे वहां पर 68 जज ही मौजूद है यानी 26 जजों की वैकेंसी है.
  • बात की जाए कोलकाता हाई कोर्ट की तो वहां पर 72 जज होने चाहिए, लेकिन है 43 यानी 29 जजों की कमी.
  • दिल्ली हाई कोर्ट में जहां 60 जज होने चाहिए थे वहां पर 36 जज ही कार्यरत है. यानी 24 जजों की है कमी.
 
कमोवेश देशभर की हाईकोर्ट में जजों की वैकेंसी इसी तरह बनी हुई है और इसी के चलते 364 जजों की कमी है.
 
अब बात करते हैं निचली अदालतों की तो निचली अदालत में भी देश भर में 5245 जजों की कमी है. उदाहरण के तौर पर अगर बड़े राज्यों की ही बात करें तो जहां 
 
  •  बिहार में 483 जजों की कमी है, वही गुजरात में 535 जजों की कमी है.
  • मध्य प्रदेश की निचली अदालतों में 336 जजों की कमी है.
  • महाराष्ट्र की निचली अदालतो में 250 जजों की कमी है.
  • राजस्थान में जहां 327 जजों की कमी है तो तमिलनाडु में 346 जजों की
  • जहां निचली अदालतों में जजों की सबसे ज्यादा कमी है वो है देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जहां पर निचली अदालतों में 981 जजों की कमी है. 
कानून मंत्रालय का यह आंकड़ा अपने आप में यह भी बताता है कि आखिर हमारे देश में क्यों एक-एक मुकदमे की सुनवाई सालों साल चलती रहती है. हालांकि उच्च अदालतों के द्वारा लगातार जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर बात होती रहती है और सरकार भी इस ओर कदम उठाने का जिक्र करती रही है, लेकिन आज की तारीख में भी हकीकत यह है कि हाईकोर्ट हो या निचली अदालतें देश भर के हर एक राज्य में हाईकोर्ट हो या निचली अदालतें जजों की कमी से जूझ रही है. इसके चलते बढ़ती जा रही है मामलों की संख्या और लोगों को मिल रही है सिर्फ तारीख पर तारीख.
 

अंकित गुप्ता पिछले करीब ढाई दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने सहारा समय, न्यूज़ 24 और स्टार न्यूज़ (अब एबीपी न्यूज़) जैसे प्रतिष्ठित समाचार संस्थानों में काम किया है. वर्तमान में वह एबीपी न्यूज़ में एसोसिएट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. अपने लंबे करियर में उन्होंने पांच लोकसभा चुनावों, दर्जनों विधानसभा चुनावों और संसद के पिछले एक दशक से अधिक समय के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है. जीएसटी, तीन तलाक, अनुच्छेद 370 और महिला आरक्षण जैसे ऐतिहासिक विधायी फैसलों की कवरेज उनके अनुभव का हिस्सा रही है.

न्यायिक मामलों की रिपोर्टिंग में उन्हें दिल्ली की सीलिंग और डिमोलिशन कार्रवाई, जेसिका लाल हत्याकांड, प्रियदर्शिनी मट्टू केस, उपहार सिनेमा अग्निकांड, निर्भया कांड, आरुषि हत्याकांड, 2जी और कोयला घोटाले, राम रहीम, रामपाल, आसाराम और संजय दत्त से जुड़े मामलों सहित कई चर्चित मुकदमों की कवरेज का अनुभव है. उन्होंने तीन तलाक, समलैंगिकता और अनुच्छेद 370 से जुड़े मामलों के साथ राम मंदिर विवाद की हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक की सुनवाई और ऐतिहासिक फैसले को भी कवर किया है. राम मंदिर के शिलान्यास और प्राण-प्रतिष्ठा समारोह की कवरेज भी उनके अनुभव का अहम हिस्सा है.

इसके अलावा, 26/11 मुंबई आतंकी हमला, दिल्ली ब्लास्ट, सुशांत सिंह राजपूत मामला, उत्तराखंड त्रासदी, नेपाल भूकंप और दक्षिण एशिया के राजनीतिक बदलावों सहित देश-विदेश की बड़ी घटनाओं की ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए उन्होंने दर्शकों तक महत्वपूर्ण खबरें पहुंचाई हैं. 

संपर्क करें- ankitg@abpnetwork.com, X हैंडल- @ReporterAnkitG

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