काले धन पर 9 सालों में सरकार ने की क्या कार्रवाई? संसद में इस सवाल पर केंद्र ने दिए चौंकाने वाले आंकड़े

Black Money: पिछले पांच सालों के आंकड़े शेयर करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 2019-20 और 2023-24 के बीच 109 अभियोजन शुरू किए गए हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)

Source : PTI

Action Against Black Money: केंद्र की सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने कालेधन के खिलाफ क्या-क्या कदम उठाए और क्या कार्रवाई की इस बात की जानकारी आज मंगलवार (06 अगस्त) को संसद में दी. केंद्र सरकार ने बताया कि भारत ने काला धन अधिनियम के तहत पिछले 9 सालों में 163 जांचें शुरू की हैं और 652 मामलों में मूल्यांकन आदेश पारित किए हैं, जिससे 17,162 करोड़ रुपये की वसूली की मांग बढ़ी है.

हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि आयकर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार जिन विशिष्ट करदाताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनका विवरण नहीं दिया जा सकता. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा, "31 मार्च, 2024 तक, अधिनियम की धारा 10 (3)/10 (4) के तहत लगभग 652 मामलों में आदेश पारित किए गए हैं, जिनमें 17,162 करोड़ रुपये (लगभग) से अधिक की मांग की गई है और 163 अभियोजन शुरू किए गए हैं."

पांच सालों में 109 मुकदमे हुए शुरू

पिछले पांच सालों के आंकड़े साझा करते हुए मंत्री ने कहा कि 2019-20 और 2023-24 के बीच 109 मुकदमे शुरू किए गए हैं. जुलाई 2015 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की ओर से विदेश में जमा काले धन के मुद्दे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम लाया गया था. सरकार ने काले धन पर एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का भी गठन किया था. 

'2476 करोड़ रुपये हुए इकट्ठे'

जब यह कानून लाया गया था, तो अघोषित विदेशी आय या संपत्ति का स्वेच्छा से खुलासा करने का एक बार का मौका दिया गया था. केंद्रीय मंत्री के साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 1 जुलाई, 2015 से 30 सितंबर, 2015 के बीच एक बार की तीन महीने की अवधि में 4,164 करोड़ रुपये की कीमत की अघोषित विदेशी संपत्ति से संबंधित 648 खुलासे किए गए. उन्होंने कहा, "ऐसे मामलों में टैक्स और जुर्माने के रूप में इकट्ठी की गई राशि लगभग 2,476 करोड़ रुपये थी."

'1.31 लाख करोड़ की संपत्ति ईडी ने की कुर्क'

धन शोधन जांच से संबंधित एक अलग जवाब में चौधरी ने उच्च सदन को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस साल 31 जुलाई तक धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 7,083 मामले दर्ज किए हैं. ईडी ने 31 जुलाई तक पीएमएलए के तहत 1.31 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है.

पिछले छह सालों में ईडी के दर्ज मामलों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने बताया कि 1 जनवरी 2019 से इस साल 31 जुलाई के बीच 4,467 पीएमएलए मामले दर्ज किए गए हैं. इन छह सालों में 831 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं.

निजी कंपनियों के खिलाफ दायर आरोपपत्रों पर एक सवाल का जवाब देते हुए चौधरी ने कहा कि ईडी ने 1 जनवरी, 2019 से पीएमएलए के तहत 1,519 कंपनियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किए हैं.