केंद्र सरकार ने बढ़ाया गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल, कोरोना महामारी के दौरान निभाई थी अहम जिम्मेदारी

सिक्किम कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी मोहन को अगस्त 2024 में गृह सचिव के रूप में नामित किया गया था. अब कैबिनेट ने उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है.

गृह सचिव गोविंद मोहन

Source : PTI

केंद्र सरकार ने शुक्रवार (11 जुलाई, 2025) को देश के गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल अगले साल 22 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है. एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई. इसी साल गोविंद मोहन का कार्यकाल पूरा होने वाला था.

सिक्किम कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी मोहन को अगस्त 2024 में गृह सचिव के रूप में नामित किया गया था. उन्होंने पिछले साल 22 अगस्त को अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल पूरा होने के बाद गृह सचिव के तौर पर कार्यभार संभाला था.

अगले आदेश तक गृह सचिव रहेंगे गोविंद मोहन

कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के एफआर 56 (डी) और नियम 16 ​​(1ए) के प्रावधानों के अनुसार, 30 सितंबर को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से 22 अगस्त 2026 तक या अगले आदेश तक गृह सचिव के रूप में मोहन की सेवाओं में विस्तार को मंजूरी दे दी है. इन नियमों में ऐसे अधिकारियों की सेवाएं बढ़ाने का प्रावधान है.

कैबिनेट की तरफ से आई मंजूरी

कैबिनेट की तरफ से आदेश में कहा गया कि नियुक्ति समिति (ACC) ने अखिल भारतीय सेवा नियम, 1958 के एफआर 56 (डी) और नियम 16 (1ए) के प्रावधानों के अनुसार, 30 सितंबर को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से 22 अगस्त 2026 तक या अगले आदेश तक गृह सचिव के रूप में मोहन की सेवाओं में विस्तार को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट के कार्यकाल विस्तार के साथ अब गोविंद मोहन 2 साल तक गृह सचिव का कार्यकाल साल 2026 में पूरा करेंगे.

कौन हैं गृह सचिव गोविंद मोहन?

बता दें कि गोविंद मोहन सिक्किम कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं और उन्होंने साल 2024 में भारत के गृह सचिव के रूप में कार्यभार संभाला. इससे पहले गोविंद ने संस्कृति मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्य किया था.

कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने उन्हें एक अहम जिम्मेदारी दी थी, जिसमें वो प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे. इस दौरान कई प्रोटोकॉल के लिए निर्णयों के कार्यान्वयन की देखरेख और राज्यों के साथ सुचारू समन्वय सुनिश्चित करने का काम उन्हें सौंपा गया था.