मध्य प्रदेश: बेरोजगारी की मार, चपरासी के 57 पदों के लिए 60 हजार आवेदन, लाइन में MBA और Ph.D. डिग्रीधारक

मध्यप्रदेश में युवाओं की बेरोजगारी से इस बार जजों का सिर चकरा रहा है. जिला कोर्ट में चपरासी के साढ़े सात हजार रुपये मानदेय वाले पद को पाने के लिए इंजीनियर, एमबीए और यहां तक की पीएचडी डिग्रीधारी कैंडिडेट हैं.

नई दिल्ली: भले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक मंचों से बेरोजगारी को कम करने के लिए कई कसीदें पढ़े हैं लेकिन आलम कुछ और ही है. ग्वालियर की जिला कोर्ट में चपरासी के 57 पदों के लिए 60 हजार आवेदन मिले हैं. हैरत करने वाली बात ये है कि चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार इंजीनियर, एमबीए और यहां तक कि पीएचडी डिग्रीधारी हैं. ऐसे में समझना होगा आखिर देश बेरोजगारी के मामले में कहां खड़ा है?

मध्यप्रदेश में युवाओं की बेरोजगारी से इस बार जजों का सिर चकरा रहा है. जिला कोर्ट में चपरासी के साढ़े सात हजार रुपये मानदेय वाले पद को पाने के लिए इंजीनियर, एमबीए और यहां तक की पीएचडी डिग्रीधारी कैंडिडेट हैं. इन आवेदनों को देखकर जिला कोर्ट प्रशासन भी पसीना-पसीना हो रहा है, क्योंकि चपरासी पद के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास रखी गई है.

सिर्फ ग्वालियर में 57 पद खाली हैं लेकिन इनके लिए साठ हजार आवेदन आ गए. अभी यहां स्क्रीनिंग चल रही इसके बाद अगले माह सबको परीक्षा से गुजरना पड़ेगा. इसलिए सभी को स्क्रीनिंग और पर्सनल इंटरव्यू के लिए जज के सामने से गुजरना होगा, जो एक बड़ी चुनौती है.

57 पदों के लिए 60 हजार आवेदन पहुंचे

चपरासी पद पर भर्ती होने वाले युवकों को कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से वेतन मिलेगा

14 जजों का इंटरव्यू बोर्ड होगा

एक जज को औसतन  2857 आवेदकों की स्क्रीनिंग करनी होगी

204 औसत आवेदक हर दिन एक जज के सामने से गुजरेंगे 

1.2 करोड़ रुपये सिर्फ आवेदन फीस के रूप में ही कोर्ट को मिले हैं

इतनी बड़ी चयन प्रक्रिया से निपटने के लिए ग्वालियर जिला कोर्ट ने 14 जजों की कमेटी गठित की है. 28 जनवरी से उम्मीदवार की स्क्रीनिंग (अनुवीक्षण) चालू हो गयी है. इस दौरान उम्मीदवार को मूल दस्तावेज और अपने फोटों के साथ जज के सामने उपस्थित होना है. स्क्रीनिंग की मेरिट के बाद सेकेंड राउंड में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. स्क्रीनिंग और इंटरव्यू में मिले अंकों को जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी. इसी के आधार पर ज्वाइनिंग कराई जाएगी. यह पूरी प्रक्रिया 18 फरवरी तक चलेगी.