वित्त मंत्री ने किया बड़ा एलानः बंद पड़े अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट को सरकार शर्तों के साथ करेगी पूरा

देशभर में 3.5 लाख घर अब सरकार बनाएगी क्योंकि देश भर में ऐसे करीब 3.5 लाख घर हैं जो एनपीए या एनसीएलटी में नहीं है. सरकार ने शर्तों के साथ अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का काम पूरा करने के लिए बड़ी राहत का एलान किया है.

नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अर्थव्यव्यवस्था पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. कुछ ही समय में वित्त मंत्री की ये तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं जो दिखाती है कि सरकार आर्थिक मंदी की खबरों से परेशान है और इसकी रिकवरी के लिए उपाय ढूंढने की कोशिश कर रही है. आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाउसिंग के लिए वित्त मंत्री ने बड़ा एलान किया है. इसके तहत वित्त मंत्री ने कहा है कि जो हाउसिंग प्रोजेक्ट 60 फीसदी तक पूरे हुए हैं उन्हें सरकार पूरा करेगी. यानी बंद पड़े अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट को सरकार पूरा करने वाली है. हालांकि इसके लिए एक शर्त है कि हाउसिंग प्रोजेक्ट पर एनपीए यानी नॉन पफॉर्मिग ऐसेट न हो और एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में केस न चल रहा हो.

दिल्ली-एनसीआर के घर खरीदारों को भी मिलेगी राहत इसके तहत दिल्ली-एनसीआर के खरीदारों को भी राहत जरूर मिलेगी. हालांकि उन डेवलपर्स को फायदा नहीं मिलेगा जो या तो एनपीए हो चुके हैं या जिनका मामला एनसीएलटी में पहुंच चुका है. देशभर में 3.5 लाख घर अब सरकार बनाएगी क्योंकि देश भर में ऐसे करीब 3.5 लाख घर हैं जो एनपीए या एनसीएलटी में नहीं है. इसके तहत जिन बिल्डर्स के एनपीए नहीं हैं या एनसीएलटी में नहीं पहुंचे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं. फंडिंग के लिए बिल्डर को अप्लाई करना होगा.

निर्यात को बढ़ाने के लिए कई कदम वित्त मंत्री ने कहा कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई क़दम उठाए जा रहे हैं. एक्सपोर्ट बढ़ाने पर सरकार का जोर है और इसके लिए निर्यात क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र ऋण का दर्जा मिलने के बाद 36 हजार से 68 हजार करोड़ रुपये तक का कर्ज उपलब्ध होगा. भारत से वाणिज्यिक वस्तुओं के निर्यात संवर्धन की योजना (एमईआईएस) की जगह निर्यात की जाने वाली चीजों पर शुल्कों और करों की वापसी की व्यवस्था लागू की जाएगी.

दुबई की तर्ज़ पर भारत में भी वार्षिक मेगा शॉपिंग फेस्टिवल वित्त मंत्री ने मेगा फेस्टिवल के लिए एलान किया है. दुबई की तर्ज़ पर भारत में भी वार्षिक मेगा शॉपिंग फेस्टिवल मनाया जाएगा. इसके तहत अगले साल मार्च में 4 शहरों में 4 मेगा शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित होंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि 18 सितंबर को सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री बैठक करेंगी और 19 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी. सरकार का 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है.

महंगाई दर नियंत्रण में-वित्त मंत्री इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि महंगाई दर नियंत्रण में है और औद्योगिक उत्पादन में सुधार के साफ संकेत दिख रहे हैं. उन्होंने अर्थव्यवस्था के लिये राहत की तीसरी किस्त की घोषणा करते हुए कहा कि महंगाई चार फीसदी के लक्ष्य से अच्छी खासी नीचे है. सरकार ने रिजर्व बैंक को रिटेल महंगाई दर चार फीसदी से नीचे रखने का लक्ष्य दिया है. हालांकि रिटेल महंगाई दर अगस्त में कुछ तेज होकर 3.21 फीसदी पर पहुंच गयी लेकिन यह अब भी निर्धारित दायरे में है.

औद्योगिक उत्पादन में भी सुधार के संकेत वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि 2018-19 की चौथी तिमाही में औद्योगिक उत्पादन से संबंधित सारी चिंताओं के बाद भी जुलाई 2019 तक हमें सुधार के संकेत साफ दिखाई देते हैं. उन्होंने कहा कि आंशिक ऋण गारंटी योजना समेत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) में लोन का प्रवाह सुधारने के कदमों की घोषणा के परिणाम दिखाई देने लगे हैं. उन्होंने कहा, ‘कई एनबीएफसी को फायदा हुआ है.’उन्होंने कहा कि गोवा में जीएसटी काउंसिल की बैठक से एक दिन पहले वह अर्थव्यवस्था में लोन फ्लो की समीक्षा करने के लिये 19 सितंबर को सार्वजनिक बैंकों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगी.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वित्त मंत्री से सवाल किया गया कि अर्थव्यवस्था की स्थिति को अभी क्या कहेंगी मंदी, सुस्ती या स्लोडाउन तो उन्होंने कहा कि मैं नाम देने के लिए नहीं काम करने के लिए हूं.