Explained: NC के भीतर असंतोष! क्या कश्मीर में बन रही है तीसरी राजनीतिक धुरी
नेशनल कॉन्फ्रेंस में उभरी आंतरिक कलह केवल सामान्य मतभेद नहीं है, बल्कि यह पार्टी के सांगठनिक ढांचे को अंदर से हिला रही है.

जम्मू-कश्मीर में 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) की सरकार बनते ही घाटी का सियासी माहौल बदला जरूर, लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के लिए राह कभी आसान नहीं रही. सत्ता संभालने के साथ ही उमर अब्दुल्ला को बाहर से अधिक पार्टी के भीतर से ही गंभीर और तीखी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.
अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद उभरे नए राजनीतिक परिदृश्य, पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष, दिग्गज नेताओं के बागी तेवरों और अलगाववादी ताकतों के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समावेशन ने कश्मीर की पूरी राजनीति को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है.
नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर असंतोष, मंत्रिमंडल विस्तार से भड़की चिंगारी
नेशनल कॉन्फ्रेंस में उभरी आंतरिक कलह केवल सामान्य मतभेद नहीं है, बल्कि यह पार्टी के सांगठनिक ढांचे को अंदर से हिला रही है. हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पार्टी के कई वरिष्ठ और प्रभावशाली विधायक नेतृत्व के फैसलों से खुले तौर पर नाराज हो गए हैं.
आरोप लगा कि मंत्रिमंडल विस्तार में वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज किया गाय. मंत्रिमंडल विस्तार में मुबारक गुल, अल्ताफ कालू, नजीर गुरेजी और बासित लारमी जैसे दिग्गज कश्मीरी नेताओं को दरकिनार किए जाने से असंतोष बढ़ा.
नाराज विधायकों का सीधा आरोप है कि पार्टी को कुछ खास परामर्शदाताओं और स्वार्थी तत्वों ने "हायजैक" कर रखा है. विधायकों ने खुलकर नासिर असलम वानी और शम्मी ओबेरॉय जैसे करीबियों के हस्तक्षेप पर सवाल उठाए हैं.
श्रीनगर में करीब 19 विधायकों की गुपचुप बैठकों ने सरकार और पार्टी नेतृत्व पर भारी दबाव बना दिया है. ये विधायक केवल मंत्री पद नहीं, बल्कि नीतिगत फैसलों में अपनी बराबर की हिस्सेदारी चाहते हैं.
अब्दुल्ला परिवार के खिलाफ यह बगावत साफ दर्शाती है कि पार्टी का पारंपरिक कैडर अब केवल दिल्ली या गुपकार के इशारों पर चलने को तैयार नहीं है.
आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी के इस्तीफे का क्या मतलब?
श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद और शिया समुदाय के प्रभावशाली नेता आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी का 3 नवंबर 2026 को पार्टी और संसद दोनों से इस्तीफा दे देना उमर अब्दुल्ला के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक झटका साबित हुआ है.
रूहुल्लाह ने आरोप लगाया कि पार्टी ने 2024 के चुनाव में अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आते ही केंद्र से केवल राज्य का दर्जा मांगने तक सीमित रह गई. उन्होंने अब्दुल्ला परिवार पर "जनता को मूर्ख समझने" का आरोप लगाया.
बडगाम और मध्य कश्मीर में आगा परिवार का व्यापक धार्मिक और सामाजिक प्रभाव है. रूहुल्लाह का जाना एनसी के मजबूत शिया-सुन्नी गठजोड़ को नुकसान पहुंचाएगा.
रूहुल्लाह घाटी के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने अगस्त 2019 के बाद संवैधानिक अधिकारों पर कभी समझौता नहीं किया. उनका बाहर होना यह संकेत देता है कि एनसी अब उन सिद्धांतों की जगह सत्तात्मक समझौतों को तरजीह दे रही है.
क्या कश्मीर में बन रही है नई राजनीतिक धुरी?
आगा रूहुल्लाह के इस्तीफे और एनसी के भीतर असंतोष के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या कश्मीर में एक तीसरी राजनीतिक धुरी तैयार हो रही है. रूहुल्लाह मेहदी ने संकेत दिए हैं कि वे बिना किसी पुराने राजनीतिक बोझ वाले नेताओं, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और युवाओं के साथ मिलकर एक नया मंच तैयार कर रहे हैं.
महबूबा मुफ्ती की पीडीपी लगातार कमजोर हुई है, और जमात-ए-इस्लामी समर्थित निर्दलीय चुनाव में उतरे हैं. ऐसे में रूहुल्लाह जैसे नेता, जो मुख्यधारा और घाटी की जन-भावनाओं दोनों से जुड़ते हैं, असंतुष्ट कश्मीरी युवाओं का नया चेहरा बन सकते हैं.
जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अगर असंतुष्ट एनसी विधायक और नए गैर-पारंपरिक गुट साथ आते हैं, तो यह अब्दुल्ला-मुफ्ती परिवार के पारंपरिक राजनीतिक दबदबे को सीधी चुनौती देगा.
अलगाववाद से मुख्यधारा तक का सफर, कितना बदला कश्मीर?
पिछले कुछ वर्षों में जम्मू-कश्मीर का राजनीतिक परिदृश्य अभूतपूर्व बदलाव से गुजरा है. कभी चुनाव का बहिष्कार करने वाली धाराएं आज लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन रही हैं.
| पहलू | 2019 से पहले की स्थिति | वर्तमान स्थिति (2024-2026) |
| अलगाववादी ताकतें | हुर्रियत कांफ्रेंस का दबदबा; चुनाव बहिष्कार का फरमान | हुर्रियत बिखरी; 12 से अधिक घटकों ने अलगाववाद छोड़ मुख्यधारा स्वीकार की. |
| जमात-ए-इस्लामी व निर्दलीय | मतदान प्रक्रिया से पूरी दूरी; भूमिगत प्रभाव | जमात समर्थित उम्मीदवारों ने संसदीय और विधानसभा चुनाव लड़े. |
| राजनीतिक मुद्दे | 'स्वशासन', 'आजादी' और 'अटोनॉमी' | राज्य का दर्जा, अनुच्छेद 370 का कानूनी संघर्ष, रोजगार और स्थानीय अधिकार. |
| जनता की भागीदारी | कम मतदान (खासकर श्रीनगर व पुलवामा में) | रिकॉर्ड तोड़ मतदान; लोकतांत्रिक समाधान में बढ़ता जन-विश्वास. |
यह सफर दर्शाता है कि कश्मीर की जनता ने हिंसा और बहिष्कार का रास्ता छोड़कर अपने अधिकारों की लड़ाई संसद और विधानसभा के रास्ते लड़ने का मन बनाया है.
उमर अब्दुल्ला के सामने असली परीक्षा
उमर अब्दुल्ला के लिए यह समय केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने का नहीं, बल्कि अपनी पार्टी की विश्वसनीयता और गठबंधन को बचाने का है. एक तरफ केंद्र सरकार के साथ प्रशासनिक तालमेल बैठाना और दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के वरिष्ठों व आगा रूहुल्लाह जैसे कड़े रुख वाले नेताओं के सवालों का जवाब देना आसान नहीं है.
यदि उमर अब्दुल्ला अपने आंतरिक असंतोष को शांत नहीं कर पाते, तो कश्मीर में मुख्यधारा की राजनीति का केंद्र अब्दुल्ला परिवार के हाथों से खिसककर एक नए, युवा और सैद्धांतिक विकल्प की ओर मुड़ सकता है.





















