AAP और BJP की शिकायतों पर चुनाव आयोग सख्त, दिल्ली के CEO को दिए ये निर्देश
Delhi Elections: EC ने दिल्ली में मतदाता सूची संशोधन पर विवादों के बीच मुख्य चुनाव अधिकारी को प्रक्रियाओं के सटीक पालन का निर्देश दिया है. BJP और AAP की ओर से उठाए मुद्दों पर समाधान की मांग की है
Election Commission: भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) में मतदाता सूची संशोधन से संबंधित आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ओर से उठाए गए मुद्दों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. आयोग ने दिल्ली चुनाव अधिकारियों को मतदाता सूची हटाने और संशोधित करने की प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक पालन करने की सलाह दी है.
BJP ने अवैध प्रवासियों और 'घोस्ट' वोटरों पर जताई चिंता
चुनाव आयोग ने दिल्ली के CEO को भाजपा की शिकायत की कॉपी भी भेजी गई है जिसमें विशेष सारांश संशोधन (SSR) 2025 के दौरान अवैध और अस्थायी प्रवासियों के साथ-साथ 'घोस्ट' वोटरों के नाम हटाने का अनुरोध किया गया है. भाजपा ने ये सुनिश्चित करने पर जोर दिया है कि मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता बनी रहे.
वहीं AAP ने आयोग को चेताया है कि दिल्ली में "बड़े पैमाने पर मतदाता हटाने के खतरे" को लेकर पार्टी चिंतित है. AAP का आरोप है कि भाजपा AAP समर्थकों को निशाना बनाकर उनके नाम मतदाता सूची से हटवाने के लिए अभियान चला रही है. पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल और अन्य नेताओं ने इस मुद्दे को चुनाव आयोग के सामने उठाया।
आयोग का पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया के दौरान कानूनी प्रावधानों और दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए. विशेष रूप से यदि किसी मतदान केंद्र पर 2 प्रतिशत से अधिक मतदाता हटाए जाते हैं या किसी व्यक्ति कीओर से पांच बार से ज्यादा आपत्ति दर्ज की जाती है तो चुनाव पंजीकरण अधिकारी (ERO) की ओर से सत्यापन अनिवार्य है.
इसके अलावा आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के साथ दावे और आपत्तियों की सूची नियमित रूप से साझा करने और इन सूचियों को दिल्ली के CEO की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है. ये कदम प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.
मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने का प्रयास
चुनाव आयोग ने ये भी कहा कि आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए. आयोग ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को निर्देश दिया है कि मतदाता सूची संशोधन के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो और सभी राजनीतिक दलों को प्रक्रिया में विश्वास हो. इस प्रयास का उद्देश्य चुनावी प्रणाली की अखंडता और विश्वसनीयता को बनाए रखना है.
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