दिल्ली: ऑड इवन में महिलाओं को मिलेगी राहत, प्राइवेट CNG गाड़ियों इस बार छूट नहीं

पिछली बार भी महिलाओं को छूट मिली थी लेकिन इस बार प्राइवेट सीएनजी गाड़ियों को इस बार राहत नहीं मिलेगी. वहीं दोपहिया वाहनों को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है. हालांकि उम्मीद है कि ये उसपर लागू नहीं होगा.

(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में 4 से 15 नवंबर तक लागू होने वाले ऑड-ईवन स्कीम में इस बार महिलाओं को छूट दी जाएगी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया है. हालांकि इस बार निजी सीएनजी वाहनों को छूट नहीं मिलेगी. पिछली बार छूट के दौरान सीएनजी वाहन स्टीकर के बड़े पैमाने पर दुरूपयोग को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. दोपहिया वाहन पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है. हालांकि, उन पर ऑड इवन लागू होने की संभावना से सीएम ने इनकार किया है.

छूट के ये हैं नियम

- जिस वाहन में अकेली महिला हो. - जिस वाहन में सिर्फ महिलाएं हो. - जिस वाहन में महिला के अलावा 12 वर्ष से कम उम्र के कोई भी बच्चे हों.

पहले भी महिलाओं को मिली थी छूट महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से 2016 में भी छूट दी गई थी. दिल्ली में महिलाएं अपने वाहनों में ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं, इस कारण ऐसा किया गया था. इसके अतिरिक्त, महिला ड्राइवरों और स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ स्कूली वाहनों को छूट मिली थी. इस बार भी महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर छूट दी गई है.

ऑड ईवन के दौरान दो हजार बसों का इंतजाम

ऑड ईवन के दौरान लोगों को परेशानी से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने दो हजार बसों का इंतजाम किया है. अधिकारियों ने इसके लिए निजी बस चालकों से संपर्क कर लिया है.

पड़ोसी राज्यों में पराली जलने से बढ़ने लगा है प्रदूषण

सीएम केजरीवाल ने कहा कि पिछले तीन चार दिनों में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ना शुरू हो गया है. उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीने से दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम था लेकिन पड़ोसी राज्यों में प्रदूषण बढ़ने से दिल्ली की हवा प्रदूषित होने लगी है. उन्होंने केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों के सरकारों से आग्रह किया है कि दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाएं.

उबर के अधिकारियों को सख्त निर्देश, अतिरिक्त शुल्क वसूली पर होगी कार्रवाई

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऑड इवन के दौरान एप आधारित टैक्सी संचालकों की मनमानी की शिकायत आती है. इस बार ऐसा नहीं होगा. इसके लिए उबर के अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है. उन्हें बता दिया गया है कि किसी भी कीमत पर डेढ गुना से ज्यादा कीमत की वसूली नहीं हो सकती है. साथ ही सर्च प्राइसिंग न करने के निर्देश दिए हैं. इस दौरान परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि अन्य कंपनी के संचालकों के साथ भी बैठक कर यह निर्देश दे दिए जाएंगे.

दफ्तर टाइमिंग पर चल रही बात

केजरीवाल ने बताया कि ऑड इवन के दौरान सार्वजनिक वाहनों पर एक समय दबाव न बने इसके लिए दफ्तरों के समय बदलने पर विशेषज्ञों से बात चल रही है. जल्द ही इसे तय कर लिया जाएगा. कार पूलिंग को बढ़ावा देने की अपील सीएम ने कहा कि ऑड इवन के दौरान कार पुलिंग को बढ़ावा दें. दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ कार पुलिंग करें. इससे प्रदूषण भी कम होगा और रिश्ते भी ठीक होंगे.

जुर्माने पर जल्द होगा निर्णय

सीएम ने कहा कि अब नया परिवहन नियम लागू हो गया है. इस कारण जुर्माने को रिवाइज किया जा रहा है. सीएम ने कहा कि हमारा मकसद जुर्माना लगाना नहीं है. पहले कोई ऑड इवन का पालन नहीं करता पाया गया तो उसे समझाया जाएगा और वापस कर दिया जाएगा.

पराली जलने से प्रदूषण होने के कारण ऑड इवन लागू करने का निर्णय

नवंबर में दिल्ली के आस-पास के राज्यों में पराली जलाई जाती है. इस वजह से दिल्ली गैस चैंबर बन जाता है. सीएम की ओर से एक व्यापक पराली और शीतकालीन कार्य योजना बनाई गई. इसी के तहत ऑड ईवन योजना की घोषणा की गई थी. ऑड इवन योजना के तहत, सरकार सम विषम नंबर के वाहनों के उपयोग का दिन तय करती है. यह कदम उस अवधि में हवा में वाहनों के उत्सर्जन को सीमित करने के उद्देश्य से उठाया जाता है . दिल्ली वर्षों से पराली के कारण आने वाले धुएं का सामना कर रही है.

पिछली बार दो पहिया को भी थी छूट

पिछली बार सभी दोपहिया वाहनों को वैकल्पिक दिन बार से छूट दी गई थी. इस बार भी छूट की संभावना है. सरकार का मानना है कि शहर की बसों और मेट्रो रेल की मौजूदा क्षमता के साथ, सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को ले जाना संभव नहीं था.दिल्ली में चलने वाले दोपहिया वाहनों की संख्या का नवीनतम अनुमान 70 लाख से अधिक है. अगर दो पहिया वाहनों को छूट नहीं दी जाती है तो इससे हर दिन सार्वजनिक परिवहन पर स्विच वाले 35 लाख से अधिक लोग होंगे. मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क की वर्तमान क्षमता की समीक्षा करने और दो पहिया वाहनों को इस वर्ष छूट दिए जाने पर अंतिम निर्णय बाद में लेने की बात कही है.