MCD Budget 2023: एमसीडी का बजट हुआ पेश, AAP और BJP के पार्षदों ने क्या कुछ कहा?

AAP BJP Reactions Over MCD Budget: दिल्ली नगर निगम का बजट बुधवार (29 मार्च) को एमसीडी सदन में पेश हुआ. इससे पहले 'आप' और बीजेपी पार्षदों ने बजट पर चर्चा की. आइये जानते हैं कि पक्ष-विपक्ष ने क्या कहा.

एमसीडी सदन में बुधवार (29 मार्च) को एमसीडी का बजट पेश हुआ.

Source : Twitter/@OberoiShelly

Delhi MCD Budget 2023: दिल्ली नगर निगम एकीकरण के बाद पहली बार एमसीडी का बजट (MCD Budget) पेश हुआ. यह बजट सत्र 2023 के लिए है, जिसे लेकर पक्ष-विपक्ष ने चर्चा की. चर्चा पूरी होने के बाद सभी प्रस्तावों पर वोटिंग हुई और आम आदमी पार्टी के सभी प्रस्ताव पास हुए. वहीं, बीजेपी के दिए सभी 11 प्रस्तावों को रिजेक्ट किया गया. बजट पर चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से पार्षदों को प्रस्ताव के लिए मौका दिया गया.  

बीजेपी की कमलजीत सिंह शेरावत ने प्रीएम्बल को लेकर  सवाल उठाया 
सबसे पहले सदन में बीजेपी की कमलजीत सिंह शेरावत को बोलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि 'आप' के 5 प्राइवेट मेंबर्स को प्रीएम्बल के फॉर्म में बजट लाना चाहिए था. उन्होंने कहा, ''आपके सीनियर नेता कूड़ा और पहाड़ की बात कर रहे पर आपको बताना भी पड़ेगा कि एक बड़ा हिस्सा इसकी सफाई के लिए केंद्र सरकार की ओर से आ रहा. कूड़े के पहाड़ को हटाने के लिए केंद्र ने भी जो पैसा दिया है,  उस पर भी चर्चा होनी चाहिए. दिल्ली के सीएम अपने आपको दिल्ली के मालिक मानते हैं, वो बड़े हैं तो आपको कर्ज देकर या ब्याज न देकर ग्रांट देना चाहिए था MCD को.'' 

'आप' पार्षद प्रवीण कुमार ने एमसीडी में 15 साल बीजेपी की सत्ता पर उठाए सवाल
पार्षद प्रवीण कुमार ने कहा, ''उम्मीद है कि हम सब दिल्ली के लिए मिलकर काम करेंगे. दिल्ली में कूड़े के पहाड़ को खत्म करना चाहता हूं. 15 साल से नगर निगम कर्मचारियों का शोषण किया गया, लेकिन अब उनको समय से वेतन मिले.'' उन्होंने गारंटी कार्ड दिखाते हुए कहा, ''आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो वादा करती है वह पूरा करती है. व्यापारियों के लिए प्रस्ताव देना चाहता हूं, आज तक जितनी प्रॉपर्टी व्यापारियों की सील की गई है वो तुरंत प्रभाव से डी सील की जाए.''

रेखा गुप्ता ने व्यापारियों को दिए जा रहे नोटिस का मुद्दा उठाया
रेखा गुप्ता को जब सदन में बोलने का मौका दिया तो उन्होंने व्यापारियों का मुद्दा बढ़-चढ़कर उठाया. उन्होंने कहा, ''स्पेशल जोन जो 1962 से पहले बनाए गए हैं, जहां 1 लाख से ज्यादा व्यापारी काम कर रहे हैं. वहां कंवर्जेंट चार्ज को लेकर हजारों नोटिस दिए जा चुके हैं. इस पर चर्चा हो और इसका प्रस्ताव को पास किया जाए ताकि व्यापारियों को कुछ राहत मिले.'' 

'आप' पार्षद प्रेम ने कर्मचारियों पर प्रस्ताव को लेकर की चर्चा 
आप' पार्षद प्रेम ने कहा, ''15 साल का समय दिया गया था लेकिन आज बीजेपी 11 प्रस्ताव लेकर आई है. बजट को देखेंगे तो यह कर्मचारियों के हित का बजट है. डॉक्टर्स, टीचर्स जो हड़ताल पर बैठते हैं, जिनके साथ 15 साल तक शोषण किया गया है, आज दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को सत्ता में बिठाया है और हम कर्मचारियों के हित में काम करेंगे और उनको ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव है, जिसमें कर्मचारियों के लिए राहत है.'' 

पंकज लूथरा ने दिल्ली में आवारा कुत्तों और पशुओं को लेकर प्रस्ताव पर की चर्चा 
पंकज लूथरा ने कहा, ''यह बात हुई थी कि पशुओं के लिए काम करेंगे लेकिन बजट में कोई प्रोविशन नहीं हुआ है. कूड़े के पहाड़ पर जो मशीनें लगी हैं वो बीजेपी की हैं, जिन पर आप पीठ थपथपा रहे हैं. दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर कई खबरें आ चुकी हैं और इस पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है लेकिन आवारा कुत्तों वाले मुद्दे पर कोई चीज इस बजट में नहीं है और न ही पशुओं को लेकर गौशालाओं और गाय के लिए कुछ है.''

चर्चा के बाद प्रस्तावों पर हुई वोटिंग
पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से ही पार्षदों ने बजट पर चर्चा की और कई सारे प्रस्तावों को भी सदन में उठाया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों को प्रस्तावों को लेकर वोटिंग करनी थी, जिसमें एक-एक करके नंबर से प्रस्तावों को सदन में बताया गया और उस पर वोटिंग हुई क्योंकि आम आदमी पार्टी इस वक्त सदन में बहुमत में है, इसलिए 'आप' के सभी प्रस्ताव पास हुए और विपक्ष की तरफ से जो 11 प्रस्तावों की सूची थी, उन सभी को रिजेक्ट किया गया है. 

बजट सत्र के बाद आम आदमी पार्टी विधायक और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "दिल्ली की जनता को जो 10 गारंटी दी गई थीं, उनमें से 2 गारंटी आज पूरी हो गई हैं. गारंटी नंबर 8 आज पूरी हुई- कर्मचारी धरने पर जो बैठे रहते थे, परेशान थे. अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की मेयर ने यह एक महीने में कर दिया. और कर्मचारियों के राहत के लिए प्रस्ताव पास किया गया है. दूरी गारंटी- व्यापारियों को लेकर है, व्यापारियों के केस को जल्द से जल्द कराया जाएगा और जल्द डिसीलिंग भी कराई जाएगी. जो कन्वर्जन चार्जेज को लेकर नोटिस जा रहे वो तुरंत रोके जाएं. दिल्ली के कर्मचारियों और व्यापारियों को बधाई. हमने 16 हजार करोड़ के बजट में कर्मचारियों को  केंद्र में रखा है. बाकी धनराशि से विकास का काम होगा."