दिल्ली अग्निकांड: अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ अब चलेगा अभियान, दोषी जाएंगे जेल
दिल्ली अग्निकांड के बाद अब अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी. ऐसी फैक्ट्रियों को सीज किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
नई दिल्ली: दिल्ली अग्निकांड के बाद अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी है. रविवार को फिल्मीस्तिान के पास एक इमारत में चल रही फैक्ट्री में आग लगने से 43 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी और 53 लोग घायल हो गए थे. कार्रवाई के डर से फैक्ट्री संचालकों में हड़कंप मच गया है.
दिल्ली अग्निकांड में संबंधित विभागों की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है माना जा रहा है कि इस घटना के बाद डीएमसी के गई बड़े अफसरों पर गाज गिरनी तय है. दोषी अधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है. यही नहीं अब इस मामले की उच्चस्तरीय जांच भी कराई जाएगी. जांच में दोषी पाए गए अफसरों का निलंबन और बर्खास्तगी तक संभव है.
जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक दिल्ली में बड़ी संख्या में अवैध फैक्ट्रियां संचालित की जा रही हैं. इन फैक्ट्रियों की संख्या हजारों में है. दिल्ली सरकार और डीएमसी अब अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने जा रही हैं. वहीं, जो वैध फैक्ट्रियां हैं उनकी भी जांच कराई जाएगी.
इन फैक्ट्रियों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं कि नहीं इसका स्थलीय परीक्षण भी किया जाएगा. खामी मिलने पर फैक्ट्री मालिकों को नोटिस दिया जाएगा और तय समय-सीमा में अगर इन खामियों को दूर नहीं किया गया तो फैक्ट्री के संचालन पर रोक लगा दी जाएगी.
इस पूरी प्रक्रिया में संबंधित विभागों के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाएगी. इन अधिकारियों द्वारा समय-समय पर फैक्ट्रियों के निरीक्षण की रिपोर्ट भी बनानी होगी. इसके बाद अगर कोई गलती सामने आती है तो संबंधित अधिकारी के लिखाफ एक्शन लिया जाएगा.
दिल्ली अग्निकांड के बाद अब यहां के फैक्ट्रियों का नए सिरे से सर्वे भी कराया जाएगा. अवैध फैक्ट्रियों का किसी भी सूरत में संचालन नहीं होने दिया जाएगा. दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के बीच कार्रवाई को लेकर एक संयुक्त बैठक भी हो सकती है जिसके बाद अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू किया जाएगा.
इसके साथ ही फैक्ट्री लगाने से पहले दी जाने वाली एनओसी की प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाया जाएगा. इसमें बिजली विभाग और अग्निशमन विभाग के साथ-साथ अन्य विभागों की भी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी.
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