दिल्ली: राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पर सियासत तेज, सीएम केजरीवाल बोले- रोक से राशन माफिया को होगा फायदा

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोगों को राशन लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता था और उन्हें परेशानियां होती हैं. इसके लिए हमने समाधान निकाला था. केंद्र सरकार को राशन योजना के नाम से तकलीफ थी. हमारा निर्णय है कि इस योजना का कोई नाम नहीं होगा. उम्मीद है अब केंद्र कोई अड़चन नहीं लगाएगी.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पर सियासत तेज हो गई है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र के रोक लगाने के फैसले से राशन माफिया को फायदा होगा. उन्होंने मांग की कि इस योजना को मोदी सरकार हरी झंडी दे. उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक बहुत ही क्रांतिकारी योजना शुरू होने वाली थी. मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना के तहत सरकार गरीबों को सस्ता राशन देती है. अभी तक लोगों को राशन लेने में कई परेशानियां होती हैं.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने ये समाधान निकाला कि अगर सीधे बोरी में पैक करके राशन लोगों के घर भिजवा दें तो उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ेगा. इस योजना को 25 तारीख से इसे लागू होना था. कल हमारे पास केंद्र से चिठ्ठी आई है कि ये योजना लागू नहीं कर सकते. हम अपना नाम चमकाने या क्रेडिट के लिए ये काम नहीं कर रहे.

इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने कहा, "इस योजना को क्यों लागू नहीं कर सकते क्योंकि इसका नाम मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना है. मैंने कहा इस योजना का नाम हटा दो. अब ये राशन घर घर पहुंचाया जाएगा, कोई मुख्यमंत्री योजना का नाम नहीं होगा. अब उम्मीद करते हैं कि केंद्र को कोई दिक्कत नहीं होगी और घर-घर राशन योजना लागू करने देगी. दिल्ली में कई झुग्गियों में मैंने काम किया. वहां पता चला कि लोगों को राशन लेने में काफी दिक्कत होती है. आरटीआई से पता चला कि लोगों को राशन नहीं मिलता था. राशन माफिया का राज चलता है. लेकिन हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर पाए."

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किस्मत से लोगों के प्यार से ऐसा हुआ कि दिल्ली में हमारी सरकार बन गई और हमारे पास निर्णय लेने का अधिकार आ गया. 3-4 साल पहले हमने इस योजना पर काम शुरू किया था, राशन माफिया इतनी आसानी से ये करना नहीं होगा. अब जब 22 साल पुराना सपना सच होने वाला था तो कल थोड़ा दिल बैठ गया. अब हम कोई अड़चन नहीं आने देंगे, केंद्र सरकार की सारी बातें मानेंगे. परसों कैबिनेट की बैठक है उसमें निर्णय लेंगे और पूरा प्रस्ताव केंद्र के पास भेज देंगे. हमें नहीं लगता कि अब केंद्र को कोई दिक्कत होगी.