किसानों के मुद्दे पर पंजाब के CM पर केजरीवाल का निशाना, बोले- कैप्टन साहब इतनी गिरी हुई राजनीति कैसे कर सकते हैं?

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि स्टेडियम को जेल के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देने के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार मुझसे खफा है.

नई दिल्ली: केन्द्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली से लगी सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन लगातार सातवें दिन जारी है. इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को निशाने पर लिया है. केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के पास कृषि कानूनों को रोकने के लिए कई अवसर थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.

साथ ही उन्होंने कहा कि स्टेडियम को जेल के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देने के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार मुझसे खफा है.

आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख केजरीवाल ने कहा, ''आज पूरा देश देख रहा है कि हमारे देश के किसान कड़ी ठंड में खुले आसमान में प्रदर्शन कर रहा है और रात को सो रहा है. ये सोचकर नींद नहीं आती है. आज कोई भी देशभक्त चैन की नींद नहीं सो सकता है. ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है.''

उन्होंने कहा, ''पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने मुझपर आरोप लगाए कि दिल्ली में मैंने ये काले कानून पास कर दिए. इतने नाजुक मोड़ पर भी कैप्टन साहब इतनी गिरी हुई राजनीति कैसे कर सकते हैं. ये तीनों केंद्र के कानून हैं. ये किसी राज्य सरकार के ऊपर नहीं है कि ये लागू करेगी या नहीं करेगी.''

केजरीवाल ने कहा, ''हमने दिल्ली में स्टेडियम को जेल बनाने से रोका है. तब से केंद्र की बीजेपी सरकार हमसे बहुत नाराज है. केंद्र सरकार का प्लान था कि सभी किसान जो दिल्ली आएंगे उन्हें स्टेडियम में डाल देंगे. मुझपर दबाव था, किस किस का फोन नहीं आया स्टेडियम के लिए. कैप्टन साहब क्या इन्हीं लोगों का आप पर दबाव है जो आप मुझपर झूठे आरोप लगा रहे हैं. BJP से दोस्ती है या कोई और दबाव?''

दिल्ली के सीएम ने कहा, ''पंजाब के सीएम के पास बिल रोकने के कई मौके थे. आपने पहले कानून को क्यों नहीं रोका? आज दिल्ली की सरहद पर पंजाब के किसान हैं. किसानों को कुछ लोग आतंकवादी और देशद्रोही कह रहे हैं. बॉर्डर पर तैनात उन जवानों पर क्या बीत रही होगी जिनके माता-पिता को आतंकवादी कहा जा रहा है. सभी से अपील है कि किसानों का साथ दें. किसानों की सेवा करें. केंद्र सरकार किसानों की मांगों को माने और एमएसपी की गारंटी दे.''