दिल्ली: केजरीवाल सरकार के ऑड-ईवन लागू करने के फैसले को एनजीटी में चुनौती, आज होगी सुनवाई

दिल्ली सरकार ने 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन लागू करने की घोषणा की है. एनजीटी में केजरीवाल सरकार के ऑड इवन लागू करने के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिका में कहा गया है कि यह पहले ही सफल नहीं हुआ तो अब उसको क्यों लागू किया जा रहा है.

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के ऑड-ईवन फैसले को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में चुनौती देते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की गई है, जिसपर आज सुनवाई होनी है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने 4 नवंबर से जो ऑड-ईवन लागू करने का ऐलान किया है वह सही नहीं है. क्योंकि ऑड-ईवन से प्रदूषण स्तर में पहले भी कमी नहीं आई थी लिहाजा जिस मकसद से ऑड इवन को लागू करने की बात कही जा रही है अगर वह पहले ही सफल नहीं हुआ तो अब उसको क्यों लागू किया जा रहा है.

 दिल्ली के मुख्यमंत्री अंरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में एक बार फिर चार नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू किया जाएगा. केजरीवाल ने कहा कि ऐसा प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इस दौरान लोगों को प्रदूषण से बचने के लिए मास्क भी बांटेगी.

क्या है ऑड-ईवन फॉर्मूला

अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट का आखिरी नंबर ऑड (1,3,5,7,9) है तो आप महीने की 5, 7, 9, 11,13 और 15 तारीख को ही गाड़ी चला पाएंगे. क्योंकि इन तारीखों में ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी. इसी तरह अगर आपकी गाड़ी का आखिरी नंबर ईवन (2,4,6,8,0) है तो आप महीने की 4, 6, 8, 10, 12 और 14 तारीख को ही गाड़ी निकाल पाएंगे, क्योंकि इन तारीखों में ईवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी.

दिल्ली सरकार ने तैयार किया है विंटर एक्शन प्लान 

दरअसल दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान तैयार किया है. आम आदमी पार्टी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी. केजरीवाल सरकार के विंटर प्लान की बात करें तो वह सामूहिक तौर पर प्रदूषण-मुक्त दीवाली मनाएगी, इसके अलावा Odd-Even फिर लागू करेगी. दिल्ली सरकार मुफ़्त में मास्क उपलब्ध करवाएगी. पूर्ण रूप से कचरे में आग लगाने पर प्रतिबंध लगाएगी. इसके साथ ही धूल का उचित नियंत्रण होगा. केजरीवाल की सरकार विंटर एक्शन प्लान के तहत 'Tree Challenge' भी शुरू करने वाले हैं.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से दीवाली के मौके पर कम पटाखे जलाने की अपील भी की है. केजरीवाल ने कहा कि जाड़े के दौरान पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के उच्च स्तर से निपटने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है. सीएम केजरीवाल ने कहा कि लोगों को मास्क बांटे जाएंगे, सड़कों की सफाई मशीनों की मदद से होगी, पेड़ लगाए जाएंगे और शहर में प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित 12 जगहों के लिए विशेष योजना भी इसमें शामिल है.

नितिन गडकरी ने कहा- इसकी कोई आवश्यकता नहीं

दिल्ली सरकार द्वारा ऑड-ईवन फॉर्मूला एक बार फिर लागू करने के फैसले पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी. केंद्रीय मंत्री ने कहा,''नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसकी आवश्यकता है. हमारे द्वारा बनाई गई रिंग रोड ने शहर में प्रदूषण को काफी कम कर दिया है और हमारी योजनाएं अगले दो वर्षों में दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर देंगी.''

मनोज तिवारी ने साधा था निशाना

दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा,'' जब प्रदूषण घटना शुरू हो गया है तो यह कदम क्यों उठाया गया. पहली बार देख रहा हूं कि हालात बेहतर हो रहे हो तो यह कदम उठाया गया है. यह निश्चित रूप से चुनावी स्टंट है.''

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