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जिस MSP को खत्म करने की आशंका है, सरकार उसे बढ़ा सकती है, गेंहू का भाव 85 रुपये क्विंटल बढ़ना संभव
केंद्रीय कृषि एंव किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बार-बार दोहराया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद पहले की तरह जारी रहेगी.
![जिस MSP को खत्म करने की आशंका है, सरकार उसे बढ़ा सकती है, गेंहू का भाव 85 रुपये क्विंटल बढ़ना संभव Decision on MSP Hike Likely at Cabinet Meeting Today जिस MSP को खत्म करने की आशंका है, सरकार उसे बढ़ा सकती है, गेंहू का भाव 85 रुपये क्विंटल बढ़ना संभव](https://static.abplive.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/21190317/Farmer-pic.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
नई दिल्ली: किसान बिल को लेकर बवाल के बीच बड़ी खबर ये है कि सरकार आज MSP बढ़ाने का फैसला करने वाली है. इसके लिए कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी को सोमवार को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है. एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि गेंहू का एमएसपी 85 रुपये क्विंटल बढ़ाया जा सकता है. गेंहू का एसएसपी 1840 से बढ़कर 1925 रुपये प्रति क्विंटल हो सकता है.
केंद्रीय कृषि एंव किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बार-बार दोहराया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद पहले की तरह जारी रहेगी. मोदी सरकार का दावा है कि कोरोना काल में लाए गए कृषि से जुड़े तीन अहम अध्यादेश किसानों के हित में है. इन तीनों अध्यादेशों की जगह संसद के चालू मानसून सत्र में लाए गए तीन विधेयकों में से दो को संसद की मंजूरी मिल चुकी है और तीसरे विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा की मुहर लगने का इंतजार है.
5 साल में 49000 करोड़ MSP का भुगतान किया गया कृषि मंत्री ने राज्यसभा में दोनों विधेयकों पर चर्चा के दौरान रविवार को बताया कि साल 2009-14 की तुलना में, पिछले पांच साल में दलहनी फसलों के लिए किसानों को एमएसपी भुगतान 75 गुना बढ़ा है. गत 5 साल में, 645 करोड़ रुपये के मुकाबले, 49000 करोड़ रुपये एमएसपी का भुगतान किया गया है. इसी तरह 2009-14 की तुलना में, पिछले पांच सालों के दौरान तिलहनों व कोपरा के किसानों के लिए एमएसपी भुगतान 10 गुना बढ़ा है. पिछले 5 साल में, 2460 करोड़ रुपये के मुकाबले 25,000 करोड़ रुपये एमएसपी भुगतान किया गया.
तोमर ने बताया कि इस साल रबी-2020 में गेहूं, धान, दलहन और तिलहन को मिलाकर किसानों को एक लाख 13 हजार करोड़ रुपये एमएसपी के रूप में भुगतान किया गया. यह राशि पिछले साल की तुलना में 31 फीसदी ज्यादा है.
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