राफेल डील: राहुल बोले- ‘मोदी ने अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाया, मानहानि केस से सच्चाई नहीं बदलेगी’

इस सौदे की पचास प्रतिशत कीमत को रफाल बनाने वाली कंपनी, दसॉल्ट को भारत में ही रक्षा और एयरो-स्पेस इंडस्ट्री में लगाना होगा. इसके लिए दसॉल्ट कंपनी ने भारत की रिलायंस इंडस्ट्री से करार किया है.

नई दिल्ली: राफेल डील पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जी ने उद्योगपति अनिल अंबानी को इस डील से फायदा पहुंचाया है. राहुल गांधी ने कि पीएम मोदी को देश को बताना चाहिए कि HAL को छोड़कर अनिल अंबानी को ठेका क्यों दिया गया?

राहुल गांधी कहा कि ये डील अब सिर्फ एक घोटाला है. इसकी समझौते की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराई जानी चाहिए.’’ डील पर सवाल खड़े करते हुए राहुल गांधी ने कहा, ‘’आपने (पीएम मोदी ने) 520 करोड़ रुपये का विमान 1,600 करोड़ रुपये में क्यों खरीदा? आप किसे फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं?’’

राफेल मामले में अनिल अंबानी के समूह की तरफ से कांग्रेस को कानूनी नोटिस दिए जाने से जुड़े सवाल पर राहुल ने कहा, ‘‘अनिल अंबानी जी ने पूरी कांग्रेस पार्टी पर मानहानि का मामला दर्ज करा दिया है. आप मामला दर्ज कराइए, लेकिन मानहानि के मामले से सच्चाई नहीं बदलती.’’

राहुल ने आगे कहा, ‘’सच्चाई यह है कि मोदी जी ने 15-20 क्रोनी कैप्टलिस्ट के लिए नोटबंदी की और अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए राफेल सौदा किया है.’’

IN DETAIL: क्या है राफेल डील और क्या हैं इस फाइटर प्लेन की खासियतें?

राफेल डील में क्या है?

यूपीए सरकार ने 600 करोड़ रुपये में एक राफेल का सौदा किया था. अब बताया जा रहा है कि सरकार को एक राफेल करीब 1600 करोड़ रुपये का पड़ेगा. राफेल डील में 50 प्रतिशत ऑफसेट क्लॉज यानि प्रावधान है. यानि इस सौदे की पचास प्रतिशत कीमत को रफाल बनाने वाली कंपनी, दसॉल्ट को भारत में ही रक्षा और एयरो-स्पेस इंडस्ट्री में लगाना होगा. इसके लिए दसॉल्ट कंपनी ने भारत की रिलायंस इंडस्ट्री से करार किया है.  अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस इंडस्ट्री ने जो कंपनी बनाई है, उसके साथ मिलकर दसॉल्ट कंपनी भारत में ज्वाइंट वेंचर कर रही है. ये दोनों मिलकर भारत में नागरिक विमानों के स्पेयर पार्ट्स बनाने जा रही हैं.

हालांकि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा को बताया था कि "36 राफेल आईजीए (इंटर गर्वमेंटल एग्रीमेंट) में ऑफसेट्स की मात्रा 50 प्रतिशत है, जिसमें योग्य उत्पादों और सेवाओं के निर्माण या रखरखाव के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में निवेश शामिल हैं.

यहां देखें राहुल गांधी की नोटबंदी और राफेल डील पर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस-