प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा- अब लखीमपुर पीड़ितों को मिले न्याय, गृह राज्य मंत्री के साथ साझा न करें मंच

Priyanka Gandhi on Farm Laws: प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से मांग की है कि अब यूपी के लखीमपुर खीरी में गाड़ी के नीचे कुचलकर मरने वाले किसानों के परिवारों को भी न्याय मिले.

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी

Priyanka Gandhi on Farm Laws: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कल तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने का एलान किया. मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. प्रियंका ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है. साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि अब यूपी के लखीमपुर खीरी में गाड़ी के नीचे कुचलकर मरने वाले किसानों के परिवारों को भी न्याय मिले.

प्रियंका गांधी ने कहा, ''लखीमपुर खीरी में किसानों के कुचलने का आरोप गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर लगा है. लेकिन बीजेपी सरकार आरोपी को बचाने की कोशिश में जुटी है. अगर आप (पीएम मोदी) आरोपियों के साथ मंच साझा करते हैं तो सीधा संदेश जाएगा कि आप किसानों को कुचलने वाले लोगों को संरक्षण दे रहे हैं.'' उन्होंने कहा, ''यह 700 से ज्यादा शहीद किसानों का अपमान होगा.''

पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद दे सरकार- प्रियंका

प्रियंका ने आगे कहा, ''अगर किसानों के प्रति आपकी नीयत साफ है तो आज लखनऊ में पुलिस महानिदेशक सम्मेलन में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के साथ विराजमान मत होना.'' उन्होंने कहा, ''हम मांग करते हैं कि पीड़ित परिवारों को न्याय देने के लिए आप गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करें.'' प्रियंका ने मांग की कि सरकार सभी किसानों के खिलाफ चल रहे मुकदमे वापस ले और पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद दे.

पीएम मोदी ने कल किया था एलान

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने शुक्रवार को घोषणा की कि सरकार ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है, जिसे लेकर पिछले साल से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने प्रदर्शन कर रहे किसानों से घर लौटने की अपील की.

गुरु नानक जयंती के पावन अवसर पर शुक्रवार को राष्ट्र को दिए संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये कानून किसानों के फायदे के लिए थे लेकिन वह जनता से क्षमा चाहते हैं कि सरकार किसानों के एक वर्ग को राजी नहीं कर सकी.