SC/ST मामला: SC में पुनर्विचार याचिका दायर, रविशंकर बोले- 'दलित हित पर नहीं आने देंगे आंच'

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केंद्र सरकार सहमत नहीं है. बता दें कि इस मसले को लेकर दलित संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसएसी एसटी एक्ट में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केंद्र सरकार सहमत नहीं है. बता दें कि इस मसले को लेकर दलित संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है. देश के कई राज्यों में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी और तोड़फोड़ की है.

सरकार के बड़े वकील करेंगे पूरे मामले में पैरवी- रविशंकर

इस मामले पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है, ‘’सरकार के बड़े वकील इस पूरे मामले में पैरवी करेंगे और तथ्यों को सही परिप्रेक्ष्य में रखेंगे.'' उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सरकार भी सहमत नहीं है.

दलित हित पर सरकार आंच नहीं आने देगी- रविशंकर

इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा, ‘’सरकार में रहने के बावजूद कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर को सालों तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया था.’’ प्रसाद ने कहा आरक्षण समेत किसी मुद्दे पर दलित हित पर सरकार आंच नहीं आने देगी.

I wish to convey that today we've filed a petition on the judgement by Supreme Court on the SC/ST act. We have filed a comprehensive review petition which will be presented before the court by the senior lawyers of the government: Ravi Shankar Prasad, Union Law Minister #SCSTAct pic.twitter.com/d7fzlUtTHy

— ANI (@ANI) April 2, 2018

दलितों के भारत बंद पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार और आरएसएस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है, ''दलितों को भारतीय समाज के सबसे निचले पायदान पर रखना RSS/BJP के DNA में है. जो इस सोच को चुनौती देता है उसे वे हिंसा से दबाते हैं. हजारों दलित भाई-बहन आज सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार से अपने अधिकारों की रक्षा की माँग कर रहे हैं. हम उनको सलाम करते हैं.''

दलितों को भारतीय समाज के सबसे निचले पायदान पर रखना RSS/BJP के DNA में है। जो इस सोच को चुनौती देता है उसे वे हिंसा से दबाते हैं।

हजारों दलित भाई-बहन आज सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार से अपने अधिकारों की रक्षा की माँग कर रहे हैं। हम उनको सलाम करते हैं।#BharatBandh — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 2, 2018

इस 6 प्वाईट्स से जानें दलितों के आंदोलन की वजह-

• सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST एक्ट के दुरुपयोग पर चिंता जताई थी.
• SC-ST एक्ट में सीधे गिरफ्तारी नहीं करने का आदेश दिया है.
• पुलिस को 7 दिन के अंदर जांच के बाद कार्रवाई का आदेश है.
• SC- ST एक्ट में गिरफ्तारी के लिए एसएसपी की मंजूरी जरूरी होगी.
• SC-ST एक्ट के तहत दर्ज केस में अग्रिम जमानत को भी मंजूरी दी गई है
• एक्ट के तहत सरकारी अधिकारी गिरफ्तारी के लिए उच्च अधिकारी से मंजूरी जरूरी होगी.

वीडियो देखें-