CAG रिपोर्ट को लेकर दिल्ली सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई तो बीजेपी ने सच छिपाने का लगाया आरोप

Delhi News: बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाते हुये कहा कि दिल्ली की 88 प्रतिशत अनियमित कालोनियों में सीवर लाइन नहीं है. DTC को एक साल में 5280 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया

CAG Report Row: दिल्ली में CAG की नयी रिपोर्ट को लेकर इन दिनों विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है. दिल्ली को लेकर CAG की ऑडिट रिपोर्ट सामने आयी तो सत्ता पक्ष इसे अपनी बड़ी कामयाबी और सफलता के तौर पर देख रही है तो वहीं बीजेपी (BJP) का आरोप है कि सत्ता पक्ष CAG रिपोर्ट में सामने आयी कई चीजें छुपाने का काम कर रहा है.

दरअसल कुछ दिन पहले ही दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) के दो दिवसीय सत्र के दौरान दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया (Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia) ने CAG कि रिपोर्ट टेबल की थी. CAG की ऑडिट रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि वित्त वर्ष 2019-20 दिल्ली सरकार का रेवेन्यू सरप्लस 7,499 करोड़ रुपये था, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि सरकार के पास खर्चों को पूरा करने के लिए आय पर्याप्त रही. 

इतना ही नहीं इस ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक़ साल 2015 से लेकर अब तक दिल्ली सरकार का रेवेन्यू सरप्लस में रहा है. इस रिपोर्ट के समाने आने के बाद से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी पीठ थपथपाई और कहा कि ये ईमानदारी का सबसे बड़ा सुबूत है, लेकिन बीजेपी ने इस रिपोर्ट के बाक़ी हिस्सों का ज़िक्र करते हुये कहा कि सरकार दूसरी चीजों को छिपाने का काम कर रही है.

बीजेपी ने लगाया ये आरोप

बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाते हुये कहा कि दिल्ली की 88 प्रतिशत अनियमित कालोनियों में सीवर लाइन नहीं है. DTC को एक साल में 5280 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. 1797 कॉलोनियों में साल 2018 तक पानी पंहुचाने की योजना थी, लेकिन इसमें से 353 कॉलोनियों में ही पानी पंहुच पाया है. अवैध कॉलोनियों को पक्का करने की योजना थी उस पर काम नहीं हुआ है. 

दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना (Delhi BJP Spokesperson Harish Khurana) ने कहा कि CAG रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सरप्लस बजट का दावा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बजट का पैसा विकास कार्यों पर खर्च नहीं हो रहा है. वर्ष 2015-16 में 7374 करोड़, 2016-17 में 9808 करोड़, 2017-18 में 8042 करोड़, 2018-19 में 11832 करोड़ और 2019-20 में 12670 करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए. हरीश खुराना ने कहा कि सरकार ने जो विकास कार्यों को लेकर योजनाओं की घोषणा की थी उसमें से ज़्यादातर योजनाओं पर काम नहीं हुआ है. ऐसे में सरकार कैसे इस रिपोर्ट में अपनी तारीफ़ खोज रही है. 

AAP ने दिया ये जवाब

बीजेपी के इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने भी खुलकर जवाब दिया. आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक (Aam Aadmi Party MLA Durgesh Pathak) ने कहा कि ये हमने कभी नहीं कहा कि हमने बहुत शानदार काम किया है. हमने हमेशा ये बताया है कि हमने क्या काम किया है और आगे क्या काम करेंगे. 2025 तक हमें क्या करना है वो भी हमने बताया. दुर्गेश पाठक ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि 1947 यानि देश की आज़ादी के बाद से CAG ने किसी भी सरकार के बारे में नहीं कहा कि सरकार का रेवेन्यू सरप्लस में है.

उन्होंने कहा कि CAG ने दिल्ली सरकार के रवेन्यू को सरप्लस में बताया और ये 2015 से लगातार चलता आ रहा है. दुर्गेश पाठक ने बाक़ी राज्यों से दिल्ली की तुलना करते हुये कहा कि यूपी, हरियाणा और बाक़ी राज्यों पर बड़ा-बड़ा क़र्ज़ा है, लेकिन दिल्ली के ऊपर कोई क़र्ज़ा नहीं है. अरविंद केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal Government) ने शानदार काम किया है. दिल्ली वालों पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है.

दुर्गेश ने कहा कि बाक़ी की योजनाओं पर भी जल्द काम होंगे. बीजेपी (BJP) के आरोपों को लेकर दिल्ली सरकार का दावा है कि दिल्ली में लोगों को बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधायें मुफ़्त में दी जा रही है. बावजूद इसके दिल्ली का रेवेन्यू सरप्लस में है, जबकि दूसरे राज्यों में लोगों को ये सुविधायें भी नहीं मिलती और बावजूद इसके सरकारें घाटे में भी चल रही है.