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इनकम टैक्स पर छूट से लेकर ई टिकट पर सर्विस चार्ज हटाने तक- ये हैं वित्त मंत्री के 10 बड़े ऐलान

नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में बजट 2017-18 पेश कर दिया है. इस बजट में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स घटाकर मिडिल क्लास को बड़ी राहत दे दी है. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने रेलवे ई-टिकट से सर्विज चार्ज हटा दिया है. यहा हम आपको बता रहे हैं दस बड़े ऐलान जो अरूण जेटली ने आज संसद में किए हैं.

ये हैं सरकार के दस बड़े ऐलान-

  1. अब 2.5 लाख से 5 लाख तक आय वालों का सिर्फ पांच फीसदी इनकम टैक्स देना होगा. इससे पहले 10 फीसदी टैक्स देना होता था. 3 लाख रुपये तक की आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा इनकम टैक्स पर छूट से लेकर ई टिकट पर सर्विस चार्ज हटाने तक- ये हैं वित्त मंत्री के 10 बड़े ऐलान
  2. वित्त मंत्री के इनकम टैक्स में छूट के ऐलान के बाद अब सभी को 12500 तक की सालाना छूट मिलेगी
  3. 50 लाख से 1 करोड़ रुपये सालाना आय के लिए 10 फीसदी सरचार्ज देना होगा इनकम टैक्स पर छूट से लेकर ई टिकट पर सर्विस चार्ज हटाने तक- ये हैं वित्त मंत्री के 10 बड़े ऐलान
  4. कैश ट्रांजैक्शन पर भी वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अब 3 लाख रुपये से ऊपर कैश ट्रांजेक्शन नहीं हो सकेगा. 3 लाख से ज्यादा का लेनदेन सिर्फ डिजिटल होगा.
  5. राजनीतिक चंदे पर भी वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है. अब कैश में 2 हजार तक ही राजनीतिक पार्टियां चंदा ले पाएंगी. 2 हजार से ज्यादा चंदे का हिसाब देना होगा.
  6. छोटी कंपनियों को टैक्स में राहत, छोटी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी हुआ. 50 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई वाली कंपनियों का 5 फीसदी टैक्स कम किया गया.
  7. अब ई टिकट पर सर्विस चार्ज नहीं देना होगा. अब आईआरसीटीसी की वेबसाइट से टिकट लेने पर 10 रुपये कम खर्च होंगे.
  8. एलआईसी बुजुर्गों की नई योजना लाएगी जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को 8 फीसदी तय रिटर्न मिलेगा. सीनियर सिटीजन्स के लिए आधार आधारित हेल्थ कार्ड आएगा जिसमें उनकी सेहत की सारी जानकारी होगी
  9. बजट में वित्त मंत्री ने ये भी बताया है कि नोटबंदी के बाद कितने पैसे बैंकों में जमा हुए हैं. पिछले साल आठ नवंबर को नोटबंदी के बाद 30 दिसंबर तक 1.09 करोड़ बैंक खातों में दो लाख रूपये से लेकर 80 लाख रूपये तक की राशि जमा कराई गई. प्रत्येक बैंक खाते में औसतन 5.03 लाख रूपये जमा किए गए.
  10. दलित वर्ग के लिए 52,393 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे जिसमें पिछले साल से 35 फीसदी की बढ़त की गई है. महिला शक्ति केंद्र बनेंगे, 6000 रुपये गर्भवती महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे. मनरेगा के लिए आवंटन बढ़ाकर 48 हजार करोड़ रुपये किया गया है, मनरेगा के तहत 10 लाख तालाब बनाए जाएंगे
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