'गोली मारो...' वाले नारों पर पूछा गया सवाल तो बिफरे अनुराग ठाकुर
दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक सभा में बीजेपी नेता और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने 'देश के गद्दारों को गोली मारो...' नारे लगवाए थे.
नई दिल्ली: बीजेपी नेता और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान लगवाया गया विवादित नारा उनके गले की फांस बन गया है. पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने अनुराग ठाकुर समेत कई ऐसे भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं पर एफआईआर की बात कही.
आज अनुराग ठाकुर से जब उनके बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पत्रकारों पर ही झूठ बोलने, अज्ञानता की बात करने का आरोप लगा दिया. बयान के बारे में ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि मामला कोर्ट में है, कुछ नहीं बोलेंगे.
अनुराग ठाकुर ने कहा, ''क्या कहा मैंने? (रिपोर्टर- गोली मारो...) ये आप लोग झूठ बोल रहे हैं. मैं तभी कहता हूं कि मीडिया की जितनी जानकारी है, पहले अपनी जानकारी में सुधार कीजिए. मुद्दा कोर्ट में है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं. इसलिए आप अपनी जानकारी में सुधार लाइए. आपको पूरी जानकारी रहनी चाहिए. आधी जानकारी किसी के लिए भी घातक है.''
#WATCH Minister of State for Finance, Anurag Thakur, when reporters say he raised 'desh ke ghaddaron ko...' slogan during Delhi elections: You are lying. You people should first enhance your knowledge. Half knowledge is dangerous.Matter is sub judice so I'm not commenting further pic.twitter.com/tWPxnRuIVp
— ANI (@ANI) March 1, 2020
वित्त एवं कारपोरेट मामलों के राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने आयकर विभाग द्वारा कारोबार एवं उद्योग के विभिन्न प्रतिनिधियों से संवाद के लिए आयोजित कार्यक्रम के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही.
संवाददाता सम्मेलन में जब ठाकुर और बीजेपी नेताओं की ओर से चुनाव के दौरान दिए गए घृणा भाषण और दिल्ली में हुए दंगों के बारे में पूछा गया तो केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘जो लोग दिल्ली में हुए दंगों में शामिल हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. हमारे देश की ताकत विभिन्न धर्मों के लोगों का एक साथ रहना और राष्ट्र निर्माण में सामूहिक योगदान देना है.’’ सांप्रदायिक दंगों के बारे में उन्होंने कहा, ‘‘पुलिस अपना काम कर रही है.’’
बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी नेताओं द्वारा संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को लेकर हुई हिंसा के मुद्दे पर कथित तौर पर दिए गए घृणा भाषण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में पुलिस की नाकामी पर नाराजगी जताई थी और पुलिस आयुक्त को सोच समझकर पर फैसला लेने को कहा था.
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