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अयोध्या मामला: फैसले से पहले केंद्र ने राज्य सरकारों से कहा- अलर्ट रहें

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनावई 40 दिनों तक चली. ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की दूसरी सबसे लंबी सुनवाई रही. 16 अक्टूबर को कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई पूरी कर ली. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले राज्य सरकारों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है.

नई दिल्ली: अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट से पहले केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट रहने को कहा है. इसके साथ ही राज्यों से कहा गया है कि वे संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा को सुनिश्चित करें. अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी. गृह मंत्रालय ने यूपी में खासतौर पर अयोध्या में 4000 अर्धसैनिक बलों को तैनाती के लिए भेजा है. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक आम परामर्श जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि सभी संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया जाए.

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इसके साथ ही राज्यों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि देश में कहीं भी, किसी भी स्थान पर कोई अप्रिय घटना नहीं हो. उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मंत्रालय ने अर्द्धसैनिक बलों की 40 कपंनियां राज्य में भेजी है. अर्द्धसैनिक बलों की एक कंपनी में करीब 100 जवान होते हैं.

सुप्रीम कोर्ट में 40 दिनों तक चली सुनवाई

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त से रोजाना सुनवाई करने का फैसला लिया था. 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली. यानी 40 दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को विस्तार से सुना. यह सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में अब तक की दूसरी सबसे लंबी चली सुनवाई रही. मामले की सुनवाई करने वाली बेंच के अध्यक्ष चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं. सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत इससे पहले फैसला आना तय है.

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