मोदी सरकार के वो 7 निर्णय जो दे रहे हैं बंपर छूट

नई दिल्ली: नोटबंदी के एक महीने बाद मोदी सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है. आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, ”आठ तारीख को सरकार ने घोषणा की थी कि बड़ी करेंसी के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे. इस दौरान रिजर्व बैंक ने बैंक, पोस्ट ऑफिस और अन्य माध्यमों से नई करेंसी को रिलीज़ करता है. एक प्रमुख बात यह है कि कैश अर्थ व्यवस्था का लेने देन कम हो और वैकल्पिक तौर पर कैशलेस ट्रांजेक्शन बढ़े.” -देश के सारे नेशवल हाईवे, फास्ट ट्रैक या आरएफआईडी के जरिए डिजिटल पेमेंट करने वालों को 10 फीसदी का डिस्काउंट मिलेगा. नेशनल हाईवे पर टोल देने के लिए जो लोग डिजिटल माध्यम से पेमेंट करेंगे उन्हें टोल 10 फीसदी सस्ता मिलेगा.

• जनरल इँश्योरेंस पर 10 फीसदी और लाइफ इंश्योरेंस पर 8 फीसदी छूट मिलेगी.

 

• रेलवे के दूसरे पेमेंट पर 5 फीसदी की छूट,.

 

• -ऑनलाइन टिकट पर 10 लाख का बीमा मिलेगा. मंथली और सीजनल पास के डिजिटल पेमेंट पर 0.5 फीसदी की छूट मिलेगी.

 

• नाबार्ड के जरिए कोऑपरेटिव बैंक के जो किसान क्रेडिट कार्ड रखते हैं उन्हे रुपे कार्ड मिलेगा,जो कैशलेस पेमेंट में सहायक होगा-

 

• एक लाख गांव जिसकी जनसंख्या 10,000 तक होगी उनमें से प्रति गांव को सरकार के फंड से दो पीओएस मशीन फ्री उपलब्ध करायी जाएंगी

 

• जो लोग डिजिटल पेमेंट से पेट्रोल -डीजल खरीदेंगे उन्हें 0.75 फीसदी कम कीमत चुकानी होगी -वित्तमंत्री

 

• -नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट 20 फीसदी से बढ़कर 40 फीसदी हुई है- वित्तमंत्री

 

• -नोटबंदी का उद्देश्य है कि जहां तक संभव हो कैश का कम लेन-देन हो और वैकल्पिक तरीकों पर ज्यादा जोर दिया जाय