'वक्फ बोर्ड ने ईमानदारी से नहीं किया काम', AIMWPLB की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने बताया क्यों जरूरी था वक्फ कानून

Waqf Bill 2024: ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड ने संसद में पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 का समर्थन किया है. बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अम्बर ने इस विधेयक को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है.

शाइस्ता अंबर ने बताया क्यों जरूरी था वक्फ कानून

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Shaista Amber on Waqf Bill 2024: संसद के दोनों सदनों से पास हुए वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड का समर्थन मिला है. लखनऊ में बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अम्बर ने इस विधेयक को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि जो काम आज की सरकार ने किया है, वह पहले की सरकारों और मज़हबी नेताओं को करना चाहिए था.

शाइस्ता अम्बर ने कही ये बड़ी बात

न्यूज़ एजेंसी ANI से बातचीत में शाइस्ता अम्बर ने कहा, "जो कदम आज की सरकार ने उठाया है, वही काम पहले की सरकारों और धार्मिक नेताओं को करना चाहिए था. जो लोग वक्फ में दान देते हैं, उनकी इच्छा होती है कि वह पैसा या ज़मीन गरीबों के काम आए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था." उन्होंने यह भी कहा कि सभी वक्फ संपत्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन वक्फ बोर्ड ने ईमानदारी से अपना काम नहीं किया. अब जब यह बिल आ गया है, तो सरकार से उम्मीद है कि वक्फ की संपत्तियों का उपयोग गरीबों के हित में और पारदर्शिता के साथ किया जाएगा. 

#WATCH | All India Muslim Women Personal Law Board extends support to the Waqf Amendment Bill, which was recently passed by both Houses of parliament.

In Lucknow, Shaista Amber, President of All India Muslim Women's Personal Law Board, says, "Positive work should be done.… pic.twitter.com/6Fz4KWDH7D

— ANI (@ANI) April 5, 2025

शाइस्ता अम्बर ने सरकार से की ये मांग

शाइस्ता अम्बर ने कहा, "अब तक किसी भी सरकार ने मुसलमानों के लिए सच्चे दिल से काम नहीं किया, सिर्फ वोट की राजनीति की गई. हम बीजेपी सरकार से अपील करते हैं कि वह मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाए और वक्फ बोर्ड की कार्यशैली को पारदर्शी बनाए." उन्होंने आगे कहा, "सरकार को चाहिए कि जो वक्फ की जमीनें अवैध कब्जे में हैं, उन्हें छुड़ाया जाए, मामले की जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई की जाए. बता दें कि वक्फ संशोधन बिल के दोनों सदनों के पास होने के बाद कई नेता इसके खिलाफ हैं और वे लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं. ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है और इस विधेयक के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई है.