'एक समय की बात है जब ...', SIR पर बवाल के बीच ओवैसी ने EC पर कसा तंज
चुनाव आयोग और एसआईआर को लेकर मचे बवाल के बीच अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट करते चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया है. साथ ही कहा है कि चुनाव आयोग को लेकर गिरावट नजर आई है.
चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन पर हुए खुलासे के बाद अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. इस पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा है कि कभी भारत के ज्यादातर लोगों को चुनाव आयोग पर भरोसा हुआ करता था, लेकिन इसमें लगातार गिरावट देखने को मिली है.
उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, अगर चुनाव आयोग के ज्यादातर मेंबर्स ही उन फैसलों के बारे में नहीं जानते हैं, जो उनके नाम पर लिए गए हैं, तो उन फैसलों की कानूनी वैधता क्या है?
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एसआईआर ने गरीब लोगों को परेशान किया: ओवैसी
ओवैसी ने कहा है कि पिछले साल हमने देखा है कि कैसे एसआईआर ने एक ऐसा संकट पैदा किया है, जिसने सबसे गरीब लोगों को परेशान किया. इसने उनसे नागरिक होने का सम्मान छील लिया है. उन्हें सिर्फ उनके दस्तावेजों तक ही सीमित कर दिया गया है. पहले सवाल यह होता था कि निगरानी करने वालों पर नजर कौन रखेगा? अब सवाल यह है कि क्या कोई निगरानी करने वाला है भी?.
Once upon a time the Election Commission enjoyed the trust of the largest proportion of India. It has seen a continuous fall. If a majority of the Election Commission is itself in the dark on decisions taken in its name, then what’s the legality of its decisions?
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) September 23, 2026
In the past… https://t.co/vzXxmxp9EB
खुलासे के बाद क्यों मचा है हंगामा?
देशभर में चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया के तहत वोटिग लिस्ट अपडेट कर रहा है. इस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एसआईआर में भेजे गए नोटिसों पर भी सवाल उठाते हुए कहा था कि लगता है कि यह सभी मशीन से भेजे गए. मामले ने तब तूल पकड़ा था, जब खुद चुनाव आयुक्त सुखबीर संधू को नोटिस भेज दिया गया.
इधर, बुधवार को इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि एसआईआर प्रक्रिया के बीच चुनाव आयोग के दो आयुक्तों सुखबीर संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कमीशन के फैसलों पर 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज की है. इनमें वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और घटाने को लेकर सवाल उठाए गए हैं.
रिपोर्ट में दावा किया है कि इन दोनों आयुक्तों ने आयोग के कुछ फैसलों को अनधिकृत और अवैध भी बताया है. चुनाव आयोग में मुख्य तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तों का पैनल फैसला लेता है. इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं. इधर खुलासे के बाद से ही विपक्षी दलों ने ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की है.
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