माले में अहम राष्ट्रपति चुनाव से पहले रक्षा मंत्री का राजनाथ दौरा, हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभुत्व के बीच जानें दोनों देशों की रणनीति
मालदीव में सितंबर में राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है. भारत वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह को सत्ता में बने रहने का पक्षधर है. राजनाथ सिंह मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों को दो समुद्री वाहन सौंपा.
भारत ये सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है कि माले में इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की सत्ता आगे भी बरकरार रहे. दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मालदीव के तीन दिवसीय यात्रा पर हैं. मंगलवार को वे दोनों देशों के बीच रक्षा-सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने के प्रयास में मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बलों को दो महत्वपूर्ण रक्षा प्लेटफॉर्म सौंपे. इसके साथ ही राष्ट्रपति सोलिह से मुलाकात की और भारत के 'नेबर फर्स्ट नीति' के साथ-साथ 'सुरक्षा और ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन (SAGAR)'की रणनीतिक नीतियों के तहत दोनों देशों के बीच "मजबूत" रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि भारत-मालदीव का रिश्ता विशेष है. यह पूरे क्षेत्र के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित हुआ है. हमें क्षेत्र के अन्य समान विचारधारा वाले देशों के साथ हिंद महासागर में सुरक्षा के लिए आपसी सहयोग को बढ़ाना होगा.
राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि "माले में राष्ट्रपति कार्यालय में एचईपी इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के साथ उत्कृष्ट बैठक हुई. उन्होंने कहा, हमने भारत और मालदीव के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा की. सोलिह के साथ बैठक के बाद, सिंह ने मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बलों (MNDF) को एक तेज गश्ती पोत और एक लैंडिंग क्राफ्ट आक्रमक जहाज सौंपा. रक्षा मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि तेज गति से तटीय और अपतटीय निगरानी में सक्षम तेज गश्ती पोत को एमएनडीएफ तटरक्षक जहाज हुरवी के रूप में कमीशन किया गया था.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि “भारत हाल के वर्षों में एक प्रमुख रक्षा निर्यातक के रूप में उभरा है. एक रक्षा निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाया गया है जिसमें प्रचुर मात्रा में तकनीकी जनशक्ति का लाभ है. हम न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बल्कि निर्यात के लिए भी विश्व स्तरीय उपकरणों का उत्पादन कर रहे हैं. राजनाथ सिंह ने मालदीव में एक कार्यक्रम में कहा, भारत मित्रवत विदेशी देशों को एक बढ़ी हुई रक्षा साझेदारी की पेशकश करता है, जो उनकी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और क्षमताओं के अनुरूप है. रक्षा मंत्री ने मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के अलावा राष्ट्रपति सोलिह और उनके मालदीव के समकक्ष मारिया अहमद दीदी से भी मुलाकात की.
मालदीव को समर्थन देता रहेगा भारत
राजनाथ सिंह अपने एक ट्वीट में कहा कि "हम सहजीवी संबंध बनाना चाहते हैं, जहां हम एक दूसरे से सीख सकें, एक साथ बढ़ सकें और सभी के लिए जीत की स्थिति बना सकें. मालदीव को समर्थन देने की भारत की प्रतिबद्धता समय के साथ और मजबूत होती जाएगी. समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की वकालत करते हुए सिंह ने यह भी कहा कि हिंद महासागर हमारा साझा स्थान है. इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि की प्राथमिक जिम्मेदारी उन लोगों की है जो इस क्षेत्र में रहते हैं. एक क्षेत्र की शांति और सुरक्षा क्षेत्रीय खिलाड़ियों के सहयोग से अच्छी तरह सुरक्षित होती है." उन्होंने कहा कि "आज मालदीव को एक फास्ट पेट्रोल वेसल और एक लैंडिंग क्राफ्ट आक्रमक जहाज सौंपकर प्रसन्नता हो रही है. यह हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है."
भारत सोलिह शासन को जारी रखने के लिए उत्सुक
मालदीव अपने स्थान और सदियों पुराने सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों के कारण भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है. 2018 में सत्ता में आने के बाद से राष्ट्रपति सोलिह ने 'इंडिया फर्स्ट' मिशन के बाद देश की विदेश नीति में भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. हालांकि, वह चीन के साथ सावधानीपूर्वक संतुलित संबंध भी निभा रहा है. रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रक्षा मंत्री ने अपनी समकक्ष दीदी के साथ बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने "आपसी रक्षा सहयोग और रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा की." सोलिह आगामी राष्ट्रपति चुनावों में दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव में जाएंगे और भारत चिंतित है कि उन्हें पूर्व राष्ट्रपति और मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (MDP) के नेता मोहम्मद नशीद द्वारा अपनी ही राजनीतिक पार्टी के भीतर आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.
2018 में राष्ट्रपति इब्राहिम सोलीह के सत्ता में आने के तुरंत बाद, मालदीव हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) का सदस्य बन गया. मालदीव भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा त्रिपक्षीय वार्ता का हिस्सा है, जिसमें श्रीलंका भी शामिल है. त्रिपक्षीय व्यवस्था अब जल्द ही बांग्लादेश और मॉरीशस से जुड़ जाएगी. इसकी आखिरी बैठक मार्च 2022 में हुई थी. छह साल के अंतराल के बाद 2020 में इस संवाद को पुनर्जीवित किया गया था. इसे पहले समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए त्रिपक्षीय कहा जाता था.
मालदीव में सितंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और अब तक सोलिह इस पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार हैं क्योंकि उनके प्रतिद्वंद्वी और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन भ्रष्टाचार और मनी-लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद हैं. यामीन ने चीन समर्थक नीति का पालन किया और वह भारतीय सैनिकों पर मालदीव को हिंद महासागर में अपने ठिकानों के बदलने का आरोप लगाते रहे. यामीन की पार्टी के सदस्य भारत सहित वहां विरोध प्रदर्शन करना जारी रखते हैं और व्यवधान पैदा करते हैं.
पिछले कुछ वर्षों में, मालदीव अत्यधिक घरेलू राजनीतिक उथल-पुथल का सामना कर रहा है और 2002 में इसे यामीन के आदमियों द्वारा चलाए गए 'इंडिया आउट' अभियान से झटका लगा था, जिसे सोलिह सरकार ने तुरंत प्रतिबंधित कर दिया था. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी इस साल जनवरी में मालदीव का दौरा किया था और उन्हें दो समुद्री एंबुलेंस सौंपी थी. भारत भी वहां कई परियोजनाओं का विकास कर रहा है, जिनमें ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट और हनीमाधू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा विकास प्रमुख हैं.
क्या है IORA
हिंद महासागर रिम एसोसिएशन एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसे 7 मार्च 1997 को स्थापित किया गया था. IORA का विजन 1995 में दक्षिण अफ्रीका के दिवंगत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की भारत यात्रा के दौरान उत्पन्न हुआ था. व्यापार मार्गों द्वारा एक साथ जुड़े तीसरे सबसे बड़े महासागर के रूप में, दुनिया के कंटेनर जहाजों के आधे हिस्से को ले जाने वाली प्रमुख समुद्री-गलियों का नियंत्रण, दुनिया के थोक कार्गो यातायात का एक तिहाई और दुनिया के तेल शिपमेंट का दो तिहाई, हिंद महासागर एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा बना हुआ है. अंतरराष्ट्रीय व्यापार और परिवहन के लिए लगभग 2.7 बिलियन लोगों का घर, सदस्य देश जिनके तट समुद्र द्वारा ही होते हैं. सांस्कृतिक विविधता और भाषाओं, धर्मों, परंपराओं, कलाओं और व्यंजनों के मामले में भी यह क्षेत्र समृद्ध है. इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) एक गतिशील अंतर-सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य अपने 23 सदस्य देशों और 10 संवाद भागीदारों के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र के भीतर क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को मजबूत करना है.
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Source: IOCL
