पद्मावत: बरेली में क्षत्रिय महासभा ने फिल्म की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट में आग लगाने की धमकी दी
संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' को लेकर चल रहा विरोध अब और उग्र होता जा रहा है. जैसे-जैसे फिल्म की रिलीज डेट करीब आ रही है विरोध भी बढ़ता जा रहा है.
नई दिल्ली: संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' को लेकर चल रहा विरोध अब और उग्र होता जा रहा है. जैसे-जैसे फिल्म की रिलीज डेट करीब आ रही है विरोध भी बढ़ता जा रहा है. फिल्म 'पद्मावत' के रिलीज होने से पहले क्षत्रीय समाज में जबरदस्त आक्रोश दिखाई दे रहा है. अखिल भारतीय क्षत्रीय महासभा युवा के प्रदेश अध्यक्ष भुवनेश्वर सिंह ने कहा कि अगर फिल्म रिलीज हुई तो सुप्रीम कोर्ट को आग लगा देंगे और संसद से लेकर सड़क तक उत्पात मचा देंगे.
अखिल भारतीय क्षत्रीय महासभा ने ये बात प्रेस कांफ्रेंस करके कही. प्रदेश अध्यक्ष ने एलान किया है कि किसी भी सूरत में फ़िल्म को चलने नहीं दिया जाएगा. साथ ही उन्होंने एलान किया कि फ़िल्म को रुकवाने के लिए रविवार को अखिल भारतीय क्षत्रीय महासभा दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर का घेराव करेगी.
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सड़क से संसद तक मचा देंगे कोहराम
भुवनेश्वर सिंह ने कहा कि रविवार को क्षत्रीय महासभा राजनाथ सिंह के घर का घेराव कर उनसे फ़िल्म पर रोक लगवाने की मांग करेगी. साथ ही उन्होंने कहा कि संस्था सभी क्षत्रीय सांसदों और विधायकों से मांग करेगी कि फ़िल्म के विरोध में इस्तीफे दें और केंद्र सरकार पर फ़िल्म के प्रसारण को लेकर अध्यादेश लाने का दवाब बनाएं, नहीं तो आगामी चुनावों में संस्था ऐसे नेताओं का विरोध करेगी और किसी दूसरे प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएगी.
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अखिल भारतीय क्षत्रीय महासभा का कहना है कि फ़िल्म को किसी भी हाल में नहीं चलने दिया जाएगा और फ़िल्म अगर रिलीज होगी तो वो लोग संसद से लेकर सड़क तक जमकर प्रदर्शन करेंगे.
गौरतलब है कि इससे पहले भी अखिल भारतीय क्षत्रीय महासभा ने फ़िल्म को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया था और एलान किया गया था कि जो भी व्यक्ति फ़िल्म की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को अग्नि कुंड में फेंकेगा उसे एक करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा.
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सुप्रीम कोर्ट ने दी थी रिलीज को हरी झंडी
संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है लेकिन फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है. सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला फिल्म पर कुछ राज्यों के बैन के खिलाफ दी गई अर्जी पर आया था. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकारों के उस फैसले को निरस्त कर दिया जिसमें उन्होंने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई थी.
दरअसल, फिल्म के प्रोड्यूसर ने बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था. मेकर्स का कहना था कि सेंसर बोर्ड से रिलीज की अनुमति मिलने के बाद इस फिल्म को बैन कैसे किया जा सकता है? अब इस मामले में फिल्म निर्माताओं को कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है.
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