क्या शिंदे बनेंगे डिप्टी CM, शिवसेना-NCP के पास होंगे कौन से मंत्रालय? जानें सब कुछ
Maharashtra Government Formation: महाराष्ट्र में महायुति को मिली बंपर जीत के बाद सरकार बनना बाकी है और मुख्यमंत्री पद को लेकर रस्साकसी चल रही है. तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं.
Who Will Maharashtra CM: महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के बारे में आम सहमति नहीं बन पाने के कारण, महायुति गठबंधन के सहयोगी आज गुरुवार (28 नवंबर) को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ होने वाली बैठक से पहले नए मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण विभागों के लिए कोशिश कर रहे हैं.
23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन ने 288 में से 230 सीटें जीतकर अपना दबदबा कायम रखा. बीजेपी 132 सीटों पर जीत हासिल करके टॉप पर रही, जो अब तक की उसकी सबसे बड़ी जीत है, जबकि शिवसेना (एकनाथ शिंदे) को 57 और अजित पवार की एनसीपी को 41 सीटें मिलीं.
कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री?
हालांकि, नतीजों के कई दिन बाद भी गठबंधन इस बात पर गतिरोध खत्म नहीं कर पाया है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा? इंडिया टुडे टीवी ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया कि देवेंद्र फडणवीस राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, जबकि एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री का पद संभालेंगे.
एकनाथ शिंदे की किन विभागों पर नजर?
सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले और कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में पद पर बने रहने वाले एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण विभागों पर नजर गड़ाए हुए हैं. उन्होंने बताया कि उनके शहरी विकास और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) मंत्रालय अपने पास रखने की संभावना है.
इसके अलावा, शिंदे राजस्व, कृषि, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, उद्योग और सामाजिक न्याय सहित अन्य विभागों के लिए भी प्रयास कर रहे हैं.
शिंदे केंद्र में एक कैबिनेट पद और एक राज्य मंत्री की भूमिका भी मांग सकते हैं. शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि महाराष्ट्र में पार्टी के संसाधनों और प्रभाव को सुरक्षित रखने के लिए राज्य मंत्रिमंडल में शिंदे की मौजूदगी जरूरी है. उन्होंने दावा किया कि उनकी अनुपस्थिति में शिवसेना विधायकों को सरकारी निधि और पर्याप्त प्रतिनिधित्व पाने में संघर्ष करना पड़ सकता है.
अजित पवार की क्या है मांग?
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता अजित पवार कथित तौर पर उपमुख्यमंत्री पद के साथ-साथ वित्त विभाग के लिए भी पैरवी कर रहे हैं. हालांकि, बीजेपी रणनीतिक महत्व का हवाला देते हुए वित्त और योजना विभाग पर नियंत्रण बनाए रखने की इच्छुक है. पवार की ओर से कृषि, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, महिला एवं बाल कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, खेल, ग्रामीण विकास और सहकारिता सहित अन्य प्रमुख विभागों की भी मांग किए जाने की संभावना है.
बीजेपी का प्लान क्या है?
महायुति गठबंधन में प्रमुख भागीदार बीजेपी गृह, आवास, शहरी विकास, वित्त, सिंचाई, ऊर्जा, लोक निर्माण, पर्यावरण और पर्यटन, संसदीय मामले, कौशल विकास और सामान्य प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को अपने पास रखने पर अड़ी हुई है.
मंत्रालयों का बंटवारा होगा कैसे?
सूत्रों ने बताया कि मंत्री पदों का वितरण प्रत्येक छह विधायकों पर एक विभाग के फार्मूले पर हो सकता है. इस तरह से बीजेपी को 21 से 22 मंत्रालय मिलने की उम्मीद है. शिवसेना (शिंदे गुट) को 10 से 12 विभाग मिल सकते हैं. अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट को 8 से 9 मंत्रालय मिलने की संभावना है. महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की भूमिका सहित कुल मंत्री पदों की संख्या 43 से अधिक नहीं हो सकती.
ये भी पढ़ें: देवेंद्र फडणवीस या कोई और... किस पर लगा है दांव, महाराष्ट्र सीएम को लेकर फलोदी सट्टा बाजार कितना 'गर्म'?
टॉप हेडलाइंस
