2019 चुनाव के लिए बीजेपी ने दिया-फिर एक बार मोदी सरकार का नारा, जारी किया थीम सॉन्ग

बीजेपी ने अपने कैंपेन के लिए टीवी विज्ञापन भी रिलीज़ किए हैं. इससे पहले कांग्रेस भी आज 'अब होगा न्याय' थीम लॉन्च कर चुकी है.

नई दिल्ली: जैसे जैसे लोकसभा चुनाव में वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है पार्टियों का चुनावी प्रचार अभियान भी तेज होता जा रहा है. आज बीजेपी ने अपना चुनावी कैंपेन लॉन्च किया और 2019 को लेकर अपनी चुनावी तैयारियों की भी जानकारी दी. 2014 के चुनाव में जहां बीजेपी का नारा था अबकी बार मोदी सरकार तो इस बार बीजेपी फिर एक बार मोदी सरकार के नारे के साथ मैदान में उतर रही है. इसके साथ ही बीजेपी ने अपने कैंपेन के लिए टीवी विज्ञापन भी रिलीज़ किए. बता दें कि आज ही कांग्रेस ने भी अपना चुनावी नारा 'अब होगा न्याय' के साथ कई पोस्टर जारी किए हैं.

बीजेपी के कैंपेन की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, ''हमारा पूरा प्रचार अभियान हमारी पांच साल की लगातार की परफॉर्मेंस का एकीकरण है. इसमें सरकार की कई ऐसी उपलब्धियां हैं जो आप पहले से जानते हैं. पहला इसका केंद्र रहेगा काम करने वाली सरकार, दूसरी थीम रहेगी- एक ईमानदार सरकार और तीसरी थीम होगी- देश के हित में बड़े और कड़े फैसले लेने वाली सरकार. ये सब संभव इसलिए हुआ क्योंकि नेतृत्व वो था जो निर्णय कर सकता था. ये सारे प्वाइट्स जोड़ लिए जाएं तो हमारा मुख्य थीम निकलेगा- फिर एक बार मोदी सरकार.''

विपक्षियों पर हमला करते हुए कहा, ''मैं कई क्षेत्रीय पार्टियों के बयान पढ़ रहा हूं जो कह रहे हैं कि त्रिशंकु संसद आए. देश को तय करना है कि एक कमजोर सेंटर देश के हित में होगा या एक बहुमत की सरकार का निर्णय लेने वाला प्रधानमंत्री. हमारी प्राथमिकता के दो केंद्र हैं पहला गरीब और दूसरा बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग. मुझे हारैनी होते है कि कांग्रेस के घोषणापत्र में उभरते हुए मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, उनके विदेश से आए सलाहकार तो कह रहे हैं कि और टैक्स लगाना चाहिए.''

कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, ''जो 72 साल में नहीं किया वो घोषणापत्र में डालकर भविष्य का प्रचार अभियान उसी पर चला दिया. भविष्य के वायदों पर लोग तब विश्वास करते हैं जब जब पहले वो वादे निभाए गए हों. 1952 का चुनाव 6 मीने चला था, इसलिए उसका घोषणापत्र 1951 में ही आ गया था. गरीबी हटाना पहली प्राथमिकता है ये कांग्रेस के उसी घोषणापत्र में आ गया था. इनकम सपोर्ट वाली स्कीम कांग्रेस के 2004 और 2009 के घोषणापत्र मे थी, इसे दस साल की सरकार में निभा नहीं पाए.''