डिफेंस सेक्रेटरी ने किया एलान, 2020-21 सेशन से सैनिक स्कूलों में मिलेगा ओबीसी आरक्षण

डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार ने घोषणा की है कि 2020-21 सेशन से सैनिक स्कूलों मे ओबीसी रिजर्वेशन इंट्रोड्यूज किया जाएगा. जानें विस्तार से.

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

OBC Reservation To Be Introduced In Sainik Schools From 2020-21 Session: डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि 2020-21 सेशन से सैनिक स्कूलों में ओबीसी रिजर्वेशन लागू किया जाएगा. उन्होंने यह घोषणा करने के लिए अपने ट्विटर हैंडल का प्रयोग किया. रक्षा सचिव ने कहा कि, 2021-22 सत्र से सैनिक स्कूलों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी श्रेणी को नियमानुसार आरक्षण दिया जाएगा.

इस संबंध में जारी सर्कुलर में कहा गया है कि सैनिक स्कूलों की 67 प्रतिशत सीट्स उन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व हैं जो उन यूनियन टैरिट्रीज या स्टेट्स से आते हैं, जिनमें स्कूल स्थित है. और बाकी की 33 प्रतिशत सीट्स उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो उस राज्य या यूटी के बाहर के होते हैं. इन दो सूचियों को लिस्ट ऐ और लिस्ट बी नाम कहा जाएगा.

अभी क्या है नियम –

अगले साल से सैनिक स्कूल्स में ओबीसी को आरक्षण दिए जाने की सूचना आने के साथ ही रिजर्वेशन की वर्तमान स्थिति जानना भी जरूरी है. अगर वर्तमान समय की बात करें तो अभी 15 प्रतिशत सीट्स एससी यानी शिड्यूल कास्ट श्रेणी के लिए आरक्षित रखी जाती हैं और 7.5 प्रतिशत सीट्स एसटी यानी शिड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित हैं. यानी इतनी सीट्स पर इन्हीं श्रेणियों के स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है.

इसके अलावा 25 प्रतिशत सीट्स खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए छोड़ी जाती हैं जो डिफेंस पर्सोनेल के परिवारों से आते हैं. या वे स्टूडेंट्स जिनके घर में किसी न किसी ने किसी रूप में देश के लिए काम किया है. बाकी की बची हुई सीट्स सभी स्टूडेंट्स के लिए खुली हैं जिन पर कोई भी एडमिशन के लिए आवेदन कर सकता है. यहां एडमिशन मेरिट के आधार पर होता है.

मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है सैनिक स्कूल –

सैनिक स्कूल्स सोसाइटी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करती है और देश के करीब 33 सैनिक स्कूलों को मैनेज करती है. ये स्कूल रेजिडेंशियल होते हैं, जहां कैंडिडेट पढ़ाई तो करते ही हैं साथ ही वहां रहते भी हैं. नये नियम के अनुसार करीब 27 प्रतिशत सीट्स ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व रहेंगी. यह रिजर्वेशन पॉलिसी अगले सत्र से लागू होगी.