सैन्यकर्मियों को DU से न्यूक्लियर मेडिसिन की पढ़ाई, आर्मी अस्पताल में शुरू होगा खास कोर्स

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) सैन्यकर्मियों के लिए एक खास शैक्षणिक पहल शुरू कर रहा है. नए सत्र 2025-26 से डीयू, दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल में बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी कोर्स शुरू करेगा.

दिल्ली विश्वविद्यालय

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दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) एक और अहम शैक्षणिक पहल के साथ आगे बढ़ रहा है. नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 से डीयू सैन्यकर्मियों को न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कराने जा रहा है. इसके तहत दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल में बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी नामक तीन साल का विशेष कोर्स शुरू किया जाएगा, जिसमें एक साल की इंटर्नशिप भी शामिल होगी. शुक्रवार को डीयू की कार्यकारी परिषद की 1275वीं बैठक में इस कोर्स को हरी झंडी दे दी गई.

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज) के कर्मियों को परमाणु चिकित्सा के क्षेत्र में प्रशिक्षित करना है ताकि वे चिकित्सकों के साथ मिलकर काम कर सकें और इस तकनीक से जुड़ी जिम्मेदारियों को संभाल सकें. इस कोर्स में प्रवेश उन्हीं सैन्यकर्मियों को मिलेगा, जिन्होंने कम से कम 6 साल की सेवा पूरी कर ली हो, जिनका सेवा रिकॉर्ड अच्छा हो और जिन्होंने 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी/बॉटनी/जूलॉजी और इंग्लिश जैसे विषयों में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों.

शहीदों को श्रद्धांजलि

बैठक की शुरुआत में कुलपति प्रो. योगेश सिंह की अध्यक्षता में पहलगाम आतंकी हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई. इसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा भारत सरकार के ऑपरेशन सिंदूर को समर्थन देने का प्रस्ताव भी पारित किया गया. बैठक में कई अन्य अहम निर्णय भी लिए गए. शिक्षकों की वरिष्ठता तय करने के नियमों को भी मंजूरी दी गई. अब यदि दो शिक्षकों की योग्यता समान हो, तो उम्र के आधार पर वरिष्ठता तय की जाएगी. अगर उम्र भी समान हो, तो एपीआई स्कोर के जरिए फैसला होगा. कुछ सदस्यों ने इस नियम पर आपत्ति जताई, लेकिन परिषद ने इन्हें पास कर दिया.

क्या बोले कुलसचिव

इसके अलावा पत्रकारिता में एमए कोर्स को भी मंजूरी दी गई है, जो हिंदी और अंग्रेजी विभागों में पढ़ाया जाएगा. दक्षिणी परिसर में स्टूडियो के उद्घाटन के साथ इसकी शुरुआत का रास्ता साफ हुआ है. डीयू के कुलसचिव डॉ. विकास गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत अब छात्रों को कोर्स बीच में छोड़ने पर भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री दी जाएगी, जिससे शिक्षा को ज्यादा लचीला और छात्रों के अनुकूल बनाया गया है.