बड़ी खबर! CAPF के बाद अब SSC MTS और CHSL परीक्षाएं भी होंगी रीजनल भाषाओं में, सरकार ने दी मंजूरी

SSC MTS and CHSL Exam Update: सीएपीएफ एग्जाम के बाद अब सरकार ने एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल परीक्षाओं को रीजनल भाषाओं में आयोजित करने की मंजूरी दे दी है. अब इन लैंग्वेज में भी होगा एग्जाम.

एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल परीक्षाएं भी होंगी रीजनल भाषाओं में

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SSC MTS and CHSL to be conducted in regional languages: डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल एंड ट्रेनिंग ने एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. इसके मुताबिक अब ये दोनों एग्जाम हिंदी और इंग्लिश के अलावा रीजनल भाषाओं में भी आयोजित किए जाएंगे. कुछ दिनों पहले ऐसे ही मंजूरी सीएपीएफ एग्जाम के लिए आयी थी और अब इन दोनों एग्जाम्स में भी यही पैटर्न अपनाया जा रहा है. स्टाफ सेलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग (नॉन-टेक्निकल) (SSC MTS) और कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन (SSC CHSL) एग्जाम अब 13 रीजनल भाषाओं में भी आयोजित होगा. अभी तक ये केवल हिंदी और इंग्लिश में आयोजित होता है.

इन भाषाओं को मिली मंजूरी

अब एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल का प्रश्न-पत्र इन 13 रीजनल भाषाओं में भी हल किया जा सकेगा - असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी (मीती भी), कोंकणी, हिंदी और अंग्रेजी. इससे लाखों छात्रों के सेलेक्शन का प्रोसेस इम्प्रूव होगा, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल ने एक प्रेस स्टेटमेंट में कहा.

सीएपीएफ कॉन्सटेबल एग्जाम को पहले ही मिल चुकी है मंजूरी

बता दें कि सीएपीएफ कॉन्सटेबल जीडी एग्जाम को पहले ही रीजनल लैंग्वेजेस में आयोजित कराने की मंजूरी मिल चुकी है. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ दिन पहले ही ये आदेश पारित किया है. इसके बाद एसएससी एग्जाम रीजनल भाषाओं में आयोजित करने का फैसला कई राज्यों के आग्राह के बाद लिया गया.

धीरे-धीरे और भाषाएं होंगी शामिल

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री, डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि इन भर्ती परीक्षाओं में संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी भाषाओं को अंततः शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है. कुछ समय में और और भाषाएं भी सूची में शामिल हो जाएंगी.

सभी परीक्षाओं में ऐसा ही होना चाहिए!

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, जिन्होंने पहले क्षेत्रीय भाषाओं में भर्ती परीक्षा आयोजित करने का मुद्दा उठाया था, ने इस कदम का स्वागत किया और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में इसका विस्तार किया जाना चाहिए.