BBC Documentary: TISS में BJYM ने किया बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का विरोध, छात्रों ने रद्द की स्क्रीनिंग की योजना

BBC documentary show In TISS Mumbai: भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के कड़े विरोध के बाद टीआईएसएस के छात्रों ने बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग की योजना रद्द कर दी.

विरोध के बाद टीआईएसएस में बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री शो रद्द (फोटो क्रेडिट-सोशल मीडिया)

BBC documentary show In TISS Mumbai: प्रमुख टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (Tata Institute of Social Sciences) (टीआईएसएस) के प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स फोरम ने शनिवार (28 जनवरी)  को भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के कड़े विरोध के बाद, शनिवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी के विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग (BBC documentary) की योजना रद्द कर दी. एक छात्र नेता ने अपना नाम बताने से इनकार करते हुए कहा कि टीआईएसएस प्रबंधन और मुंबई पुलिस के विरोध और दबाव को देखते हुए फिल्म और प्रोजेक्टर को कार्यक्रम स्थल पर नहीं ले जाया जा सका.

उन्होंने आईएएनएस को बताया, तदनुसार, हमने स्क्रीनिंग रद्द करने का फैसला किया. हालांकि, हमने सभी छात्रों को पूरी डॉक्यूमेंट्री भेज दी है और वह इसे अपने मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट जैसे गैजेट पर देख रहे हैं. यह टीआईएसएस देवनार परिसर और बाहर 600 से अधिक छात्रों तक पहुंच गया है.

छात्रों को दी गई चेतावनी
यह घटनाक्रम तब सामने आया जब टीआईएसएस (TISS) प्रबंधन ने गुरुवार को 'एडवाइजरी' जारी की, जिसमें छात्रों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई, इसके बाद आज दोपहर एक और सर्कुलर जारी किया गया. प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स फोरम (पीएसएफ) ने कहा था कि डॉक्यूमेंट्री तक पहुंच को रोकने के सरकार के कदम के खिलाफ सांकेतिक विरोध करने का इरादा था और उनका कदम देश भर के परिसरों में अन्य छात्र संगठनों के साथ एकजुटता के लिए था.

डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर शेलार ने की आलोचना 
दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के खिलाफ दिल्ली में इसी तरह के विरोध प्रदर्शन के बाद पीएसएफ का विरोध हुआ और शुक्रवार को लगभग 24 को हिरासत में लिया गया, देश के विभिन्न हिस्सों में कुछ अन्य संस्थानों ने भी इसी तरह की स्क्रीनिंग का प्रयास किया था.बीजेपी (BJP) की मुंबई इकाई के अध्यक्ष आशीष शेलार ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के लिए टीआईएसएस-पीएसएफ की योजना की आलोचना की थी और महाराष्ट्र सरकार से कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा करने के प्रयास के लिए छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था.