YES BANK मामले में ED की सख्ती, इन बड़े उद्योगपतियों को भेजा समन, करेगा पूछताछ

YES BANK मामले में ED ने सख्त रुख अपनाया हुआ है और राणा कपूर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच के दौरान कई और उद्योगपतियों को बुलाया है.

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नई दिल्लीः भले रही YES BANK मामले में ग्राहकों के लिए अच्छी खबर आ गई है लेकिन इसके प्रवर्तक राणा कपूर समेत कई बड़े उद्योगपतियों की मुश्किलें अभी खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं. यस बैंक के राणा कपूर के खिलाफ दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल अंबानी समेत कई और बड़े नामों को समन भेजा है.

अधिकारियों ने जानकारी दी कि एस्सेल ग्रुप के प्रमोटर सुभाष चंद्रा, जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल और दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यानी डीएचएफएल के सीएमडी कपिल वाधवान को ईडी के दफ्तर में आना होगा. इसके लिए उन्हें समन भेजे गए हैं. बता दें कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के अनिल अंबानी को भी 19 मार्च को ईडी के मुंबई के ऑफिस में पूछताछ के लिए आना होगा. इन सभी से ईडी के ऑफिस में पूछताछ होगी और माना जा रहा है कि राणा कपूर की मुश्किलें इसके बाद और बढ़ सकती हैं.

ईडी कर रही है पूछताछ दरअसल ईडी उन सभी बड़े कर्जदारों से पूछताछ कर रही है जिन्होंने राणा कपूर के यस बैंक के कार्यकाल के दौरान भारी लोन लिए थे. बताया जा रहा है कि इसके लिए वोडाफोन-आइडिया और आईएलएंडएफएस को भी ईडी समन भेज रहा है. वहीं कॉक्स एंड किंग्स और मैक्लॉयड रस्सेल से भी पूछताछ की जाएगी.

बड़े लेनदारों पर हजारों करोड़ रुपये बकाया वास्तव में यस बैंक की हालत इसीलिए खराब हुई क्योंकि इसने सभी बड़े लोन बेहद आसानी से बांटे और इसकी रिकवरी करने में असफल रहा. गौरतलब है कि देश के 10 बड़े कारोबारी संस्थानों की 44 कंपनियों पर यस बैंक का 34,000 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम बकाया है और इन कंपनियों ने ये लोन समय रहते नहीं चुकाए जिसके चलते यस बैंक की हालत खस्ता हो गई.

यस बैंक के सबसे बड़े कर्जधारकों में अनिल अंबानी की कंपनियां हैं. इनकी 9 कंपनियों पर यस बैंक का 12,800 करोड़ रुपये का बकाया है. हालांकि अपने बयान में रिलायंस की ओर से कहा गया है कि वो सारे कर्ज चुका देगी. इसके अलावा एस्सेल ग्रुप पर 8400 करोड़ रुपये बकाया है, ऐसा कुछ रिपोर्टस में बताया गया है. वहीं जेट एयरवेज पर 550 करोड़ रुपये के लोन बाकी हैं, ऐसी खबरें है.

ईडी अपनी जांच में इन सभी बड़े उद्योगपतियों और कंपनी के अधिकारियों से ये जानने की कोशिश करेगा कि लोन लेने और देने में किस तरह की अनियमितताएं बरती गईं और इसके आधार पर आगे की कार्रवाई करेगा.