8th Pay Commission: क्या इस बार सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में होने जा रही 35 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी?
माना जा रहा है कि इस बार वेतन वृद्धि पिछले वेतन आयोग की तुलना में कुछ अधिक हो सकती है, हालांकि इसका अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी पर ही निर्भर करेगा.
8th Pay Commission: इस महीने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 को सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, ऐसे में देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी अब आठवें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कर्मचारियों के मन में यह सवाल लगातार उठ रहे हैं कि नया वेतन आयोग कब लागू होगा, इसकी प्रक्रिया क्या होगी और उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.
सरकार ने इस दिशा में पहला अहम कदम उठाते हुए अक्टूबर में केंद्रीय कैबिनेट के जरिए आठवें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है. इसके बाद नवंबर 2025 से आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, जिसके दौरान वेतन संरचना, फिटमेंट फैक्टर, भत्तों में संशोधन और अन्य वित्तीय पहलुओं पर गहन अध्ययन किया जाएगा.
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कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग
हालांकि आधिकारिक तौर पर यह उम्मीद जताई जा रही है कि आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, लेकिन वास्तविक रूप से कर्मचारियों के खातों में बढ़ी हुई सैलरी आने में कुछ और समय लग सकता है. आर्थिक मामलों के जानकारों के अनुसार, संशोधित वेतन का भुगतान संभवतः 2026 के अंत या फिर वित्त वर्ष 2026-27 से पहले शुरू होना मुश्किल दिखता है.
ऐसा पहली बार नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी कई वेतन आयोगों की सिफारिशें लागू होने में देरी देखी गई है. यदि देरी होती है, तो सरकार आमतौर पर 1 जनवरी 2026 को आधार मानते हुए एरियर का भुगतान कर सकती है.
कितना बढ़ जाएगा पैसा?
जहां तक सैलरी बढ़ोतरी की बात है, तो यह पूरी तरह फिटमेंट फैक्टर, मूल वेतन में संशोधन और भत्तों के पुनर्गठन पर निर्भर करेगी. माना जा रहा है कि इस बार वेतन वृद्धि पिछले वेतन आयोग की तुलना में कुछ अधिक हो सकती है, हालांकि इसका अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी पर ही निर्भर करेगा.
कुल मिलाकर, आठवां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है, लेकिन इसके वास्तविक लाभ मिलने के लिए उन्हें अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है.
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