UPI: भारत के यूपीआई की विदेश में धूम, फ्रांस के बाद अब इन देशों में एंट्री लेगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस

Unified Payment Interface: फ्रांस के बाद अब भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जल्द ही कई अलग-अलग देशों में एंट्री कर सकता है. इसको लेकर NPCI ने खास जानकारी दी है.

यूपीआई ( Image Source :Getty )

UPI in Other Countries: अगर आप यूपीआई यूज करते हैं और अक्सर विदेश यात्रा करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जल्द ही यूपीआई फ्रांस और सिंगापुर के बाद कई और देशों में यूज किया जा सकेगा. NPCI की सब्सिडियरी एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड (NIPL) के मुख्य कार्यकारी आधिकारी रितेश शुक्ला ने जानकारी दी है कि यूपीआई अब कई खाड़ी देशों और उत्तर अमेरिका के देशों में एंट्री लेने वाला है. उन्होंने ने कहा कि फ्रांस और सिंगापुर की मार्केट में सफलता से प्रवेश करने के बाद हम उत्तरी अमेरिका के कई देशों और खाड़ी देशों में जल्द एंट्री ले सकते हैं, हालांकि उन्होंने इसके लॉन्च के कोई निश्चित समय के बारे में जानकारी नहीं दी.

NRI भारतीयों की जरूरतों का रखा जाएगा ध्यान-

मनीकंट्रोल से बात करते हुए रितेश शुक्ला ने यह भी कहा कि सरकार उन देशों पर यूपीआई लॉन्च करने पर ज्यादा फोकस कर रही है जहां भारतीय सबसे ज्यादा यात्रा करते हैं. गौरतलब है कि हर साल भारत से बड़ी संख्या में लोग खाड़ी और उत्तरी अमेरिका के देशों में जाते हैं. ऐसे में इन जगहों पर यूपीआई लॉन्च करने पर भारतीयों को सबसे ज्यादा फायदा होगा. ध्यान देने वाली बात ये है कि NIPL की स्थापना अप्रैल 2020 में की गई थी. इसका मकसद था कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और रुपे को भारत के बाहर ले जाया जाए.

अलग-अलग देशों के साथ मिलकर रहे काम-

सीईओ रितेश शुक्ला ने आगे यह भी कहा कि हम यूपीआई की सर्विस को विदेशों में विस्तार करने के लिए अलग-अलग देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. कई देशों में NIPL यूपीआई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने में लगा हुआ है. वहीं कई देशों में इंटरऑपरेट के सिस्टम का विकास किया जा रहा है. 21 फरवरी, 2023 को सिंगापुर ने क्रॉस बॉर्डर यूपीआई की शुरुआत हुई थी. 

इसके बाद सरकार ने जी 20 समिट में विदेशी ट्रैवलरों और NRIs के लिए यूपीआई की सुविधा शुरू की थी. 14 जुलाई को पीएम मोदी ने ऐलान किया कि अब भारतीय ट्रैवलर्स यूपीआई के जरिए पेरिस के एफिल टावर की फीस का पेमेंट कर सकते हैं. इसके साथ ही मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, जापान, साउथ कोरिया समेत 13 देशों ने इस मामले पर भारत सरकार के साथ MOU साइन किया है.