लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफाः 7वें वेतन आयोग के भत्तों को सरकार की मंजूरी

नई दिल्लीः देश के 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को आज सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. केंद्र सरकार ने आज 7वें वेतन आयोग के एचआरए समेत कई भत्‍तों पर सुझाव मंजूर कर लिए गए हैं. आज शाम को हुई यूनियन कैबिनेट की बैठक के बाद वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने 7वें वेतन आयोग की भत्तों पर सिफारिशों को मंजूरी देने का ऐलान किया. इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों के भत्‍तों में बदलाव 1 जुलाई से लागू हो जाएगा.

 

Union Cabinet approves recommendations of 7th Pay Commission on allowances: Sources pic.twitter.com/H5svZhG4CG

— ANI (@ANI_news) June 28, 2017

आज कैबिनेट बैठक में अलाउंस से जुड़े कैबिनेट नोट पर चर्चा हुई और भत्तों में बदलाव को मंजूरी मिल गई है. वेतन आयोग की सिफारिशों से करीब में 47 लाख से ज्‍यादा केंद्रीय कर्मचारी और 53 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा. कर्मचारियों का भत्ता 1 जुलाई से लागू हो जाएगा. 7वें वेतन आयोग के भत्तों को मंजूरी से सरकारी खजाने पर 30748 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. कर्मचारियों को लंबे समय से सरकार से सातवें वेतन आयोग से जुड़े भत्तों के पर फैसले का इंतजार था.

क्यों देरी हो रही थी भत्तों को मंजूरी देने में वेतन आयोग की कई सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को भत्तों के मुद्दों पर आपत्ति थी जिसके बाद अलाउंसेस को लेकर विवाद खड़ा हुआ था. जहां सातवें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 196 किस्म के भत्ते मिलते थे वहीं सातवें वेतन आयोग ने कई भत्तों को खत्म करने और मिलाने के बाद सिर्फ 55 भत्ते बाकी रखे थे.

कैबिनेट बैठक में पेश हुआ था नोट 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को 1 जनवरी 2016 से लागू किया जा चुका है. हालांकि इसके भत्तों से जुड़े मुद्दों के बाद सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की समीक्षा के लिए मोदी सरकार ने वित्त सचिव अशोक लवासा की अगुवाई में जुलाई 2016 में एक समिति गठित की. इसने पिछली 27 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट वित्तमंत्री को सौंपी. फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ इस रिपोर्ट को अधिकार प्राप्त सचिवों की समिति को भेजा गया. पूरी रिपोर्ट पर चर्चा के बाद 1 जून को सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति ने एक कैबिनेट नोट तैयार किया था. आज इस नोट को कैबिनेट की बैठक में रखा गया था.

किसको कितना मिलेगा एचआरए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि संशोधन के साथ भत्तों को लागू किया जाएगा, लेकिन रेलवे संबंधित 12 भत्तों पर फैसला बाद में होगा. वित्त मंत्री के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का कम से कम एचआरए 5400 रुपये, 3600 रुपये और 1800 रुपये होगा. 50 फीसदी भत्तों पर एचआरए 30 फीसदी, 20 फीसदी और 10 फीसदी होगा.

केंद्र की मोदी सरकार ने 2016 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी. इसके बाद 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जा चुका है पर भत्तों के साथ कई मुद्दों पर असहमति के चलते ये लागू नहीं हो पाए थे. अब जब भत्तों को मंजूरी मिल गई है तो कर्मचारी को एरियर समेत सैलरी सरकार दे देगी.

एयर इंडिया में हिस्सेदारी बेचेगी सरकार साथ ही कैबिनेट ने एयर इंडिया के विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दी है. आपको बता दें कि कल ही एबीपी न्यूज के जीएसटी सम्मेलन में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एयर इंडिया की हिस्सेदारी जल्द बेचने का संकेत दिया था. अरुण जेटली ने ऐलान किया कि एयर इंडिया के विनिवेश के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया जाएगा.

लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफाः 7वें वेतन आयोग के भत्तों को सरकार की मंजूरी यात्रियों के टिकट कैंसिलेशन के जरिए 2016-17 में रेलवे ने कमाए 14.07 अरब रुपये 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए PAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य SPICEJET की मेगा मॉनसून सेलः 699 रुपये में भर लें हवाई उड़ान Reliance चेयरमैन मुकेश अंबानी का सालाना वेतन 15 करोड़ रुपये पर कायम