Sikkim Child Policy: पैदा करो 2 या ज्यादा बच्चे, सैलरी बढ़ा देगी इस भारतीय राज्य की सरकार

Sikkim Population Policy: एक तरफ आबादी के मामले में भारत ने हाल ही चीन को पीछे छोड़कर नंबर वन बना है, दूसरी ओर यह भारतीय राज्य जनसंख्या बढ़ाने के लिए कई प्रयास कर रहा है...

आबादी बढ़ाने की कवायद

Source : PTI Photo

भारत हाल ही में चीन को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना है. हालांकि दुनिया के कई हिस्सों में इससे ठीक उलट समस्या परेशान कर रही है. कई देश घटती जनसंख्या से परेशान हैं. भारत में भी कुछ राज्यों में यह परेशानी सरकारों का सिरदर्द बन गई है. इसे ठीक करने के लिए एक राज्य सरकार ने अनोखी मुहिम की शुरुआत की है.

इस कारण परेशान है सरकार

यह पूर्वोत्तरी भारतीय राज्य सिक्किम की खबर है, जहां राज्य सरकार लगातार आबादी व जन्म दर बढ़ाने का प्रयास कर रही है. जनजातीय राज्य में मूलनिवासियों की आबादी लगातार कम हो रही है और उनकी जन्म दर भी गिर रही है. राज्य सरकार इसी बात से परेशान है और वह चाहती है कि सिक्किम के मूलनिवासी ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें.

ज्यादा बच्चा करने पर मिलेंगे ये फायदे

इसके लिए राज्य में पहले से ही प्रोत्साहन योजनाएं चल रही हैं. अब सरकार ने प्रोत्साहन को और विस्तार दिया है. ताजी घोषणा सिक्किम सरकार के कर्मचारियों के लिए है. राज्य में मूलनिवासियों की आबादी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस साल एक जनवरी से नई योजना लागू की गई है. इस योजना के तहत राज्य सरकार ने दो या तीन बच्चों वाले अपने कर्मचारियों को अग्रिम एवं अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने का फैसला किया है.

जारी हो गई सरकारी अधिसूचना

इस संबंध में राज्य सरकार ने इसी सप्ताह एक अधिसूचना जारी की. कार्मिक विभाग के सचिव रिनजिंग चेवांग भूटिया ने 10 मई को जारी अधिसूचना में कहा कि सिक्किम विषय प्रमाण पत्र/पहचान प्रमाण पत्र प्राप्त राज्य सरकार के जिन कर्मचारियों के दो बच्चे हैं, उन्हें अग्रिम वेतन वृद्धि दी जाएगी. उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों को तीन बच्चे हैं, वे एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि पाएंगे. उन्होंने कहा कि पति-पत्नी में से कोई भी आपसी समझ के तहत अग्रिम वेतन वृद्धि के लिए दावा कर सकता है.

ऐसे कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ

भूटिया ने कहा कि यह योजना एक जनवरी 2023 से ही प्रभावी होगी. इसका मतलब हुआ कि जिन कर्मचारियों के दूसरे या तीसरे बच्चे का जन्म एक जनवरी 2023 के बाद हुआ है, वे भी इस योजना का लाभ उठाने के पात्र होंगे. कार्मिक विभाग के सचिव ने कहा कि योजना का लाभ दत्तक संतान के मामले में यानी गोद लेने के मामले में लागू नहीं होगा.

मुख्यमंत्री ने किया था ये वादा

सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने राज्य में स्थानीय जातीय मूल के लोगों के बीच कम प्रजनन दर को दूर करने के लिए योजनाएं लाने का करीब चार महीने पहले वादा किया था, जिसके बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने वाली यह योजना सामने आई है.

सबसे कम आबादी वाला राज्य

आपको बता दें कि हिमालय की गोद में बसे इस छोटे राज्य की आबादी लगभग सात लाख है. इस तरह सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है. राज्य सरकार दूसरा, तीसरा बच्चा होने पर आम लोगों को भी प्रोत्साहन दे रही है. इन मामलों में सरकार की ओर से आर्थिक मदद समेत कई सुविधाएं दी जा रही हैं.