DA Hike: इस राज्य के कर्मचारियों-पेंशनर्स को मिला तोहफा, 4 फीसदी बढ़ गया महंगाई भत्ता
Government Hike DA: राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2023 से लागू हो गया है और जल्द ही एरियर्स के साथ एंप्लाइज-पेंशनर्स को रकम मिल जाएगी.
Sikkim Government Hike DA: सिक्किम में कल नई राज्य सरकार का गठन हो गया है और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) के प्रेसिडेंट प्रेम सिंह तमांग ने सोमवार को लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. शपथ लेते ही सिक्किम सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को अच्छी सौगात दी और उनका महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है. सिक्किम सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ा दिया है. ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2023 से लागू माना गया है.
सिक्किम की तमांग सरकार ने लिया बड़ा फैसला
सिक्किम की तमांग सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग ने एंप्लाइज और पेंशनर्स का डीए बढ़ाकर 46 फीसदी कर दिया है. इसको लागू करने से प्रदेश की सरकार के ऊपर कुल 174.6 करोड़ रुपये का आर्थिक भार इस वित्त वर्ष में पड़ेगा. सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की सरकार ने ये फैसला करने के जरिए प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को खुश कर दिया है.
सिक्किम सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री क्या बोले
सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) के चीफ तमांग ने कहा कि इस कार्यकाल में उनकी सरकार की प्राथमिकता बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार होगी. एसकेएम प्रमुख ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान गंभीर चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उनकी सरकार के किए गए विकास के कामों की वजह से उनकी पार्टी ने विधानसभा चुनाव जीता.
मोदी सरकार को अपनी पार्टी के समर्थन पर उन्होंने कहा कि मेरे पहले कार्यकाल में भी हमने एनडीए का सपोर्ट किया था. हम हमेशा एनडीए का समर्थन करेंगे क्योंकि उसने हमारे राज्य का समर्थन किया है. तमांग ने ये भी कहा कि इससे पहले सिक्किम को केंद्र सरकार से कोई समर्थन नहीं मिलता था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद हमें राज्य के विकास के लिए पूरा समर्थन मिल रहा है.
अधिकारियों से भी हुई बातचीत
अधिकारियों ने कहा कि महंगाई भत्ते में 4 फीसदी इजाफे के बाद ये बढ़कर 46 फीसदी हो गया है और चालू वित्त वर्ष में 174.6 करोड़ रुपये के वित्तीय बोझ को संभालने में सिक्किम सरकार पूरी तरह से सक्षम है.
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