RBI MPC Meeting: लगातार तीसरी बार रेपो रेट्स में हो सकता है इजाफा, जानें कितना बढ़ेगा आपकी जेब पर बोझ?

RBI MPC Meeting 2022: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) की एमपीसी की बैठक आज से शुरू हो गई है. यह मीटिंग 3 दिन तक चलेगी.

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RBI MPC Meeting 2022: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) की एमपीसी की बैठक आज से शुरू हो गई है. यह मीटिंग 3 दिन तक चलेगी. एक्सपर्ट का मानना है कि इस बार भी आरबीआई नीतिगत दरों में 35 बेसिस प्वाइंट का इजाफा कर सकती है. इसके अलावा मुद्रास्फीति पर कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया जा सकता है. 

लगातार तीसरी बार हो सकता है इजाफा
इस तरह पिछले तीन महीनों में रेपो रेट में लगातार तीसरी बार इजाफा हो सकता है. केंद्रीय बैंक ने पहले ही अपने उदार मौद्रिक नीति रुख को धीरे-धीरे वापस लेने की घोषणा की है.

5 अगस्त को आएंगे रिजल्ट
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली एमपीसी पांच अगस्त को अपने फैसले की घोषणा करने वाली है. केंद्रीय बैंक और सरकार, दोनों ही मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कदम उठा रहे हैं, जो इस साल जनवरी से छह फीसदी से ऊपर बनी हुई है. आरबीआई ने मुद्रास्फीति को चार प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य तय किया है, जिसमें दो फीसदी तक घट-बढ़ हो सकती है.

जानें क्या बोलीं वित्तमंत्री?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा है कि हमने यह सुनिश्चित किया है कि रिजर्व बैंक और सरकार साथ मिलकर इस बात के लिए पर्याप्त कदम उठा रहे हैं कि मुद्रास्फीति को सात प्रतिशत तक या आदर्श रूप से छह से नीचे रखा जाए.

2 बार बढ़ चुके हैं रेट
आरबीआई ने खुदरा मुद्रास्फीति को काबू में करने के लिए चालू वित्त वर्ष में अब तक रेपो दर को दो बार बढ़ाया है- मई में 0.40 फीसदी और जून में 0.50 फीसदी थी. हालांकि, 4.9 फीसदी की मौजूदा रेपो दर अब भी कोविड-पूर्व के स्तर 5.15 फीसदी से नीचे है.

2020 में की थी तेजी से कमी
महामारी के चलते आए आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्रीय बैंक ने 2020 में रेपो दर में तेजी से कमी की थी. एक्सपर्ट का मानना है कि केंद्रीय बैंक इस सप्ताह नीतिगत दर को कम से कम महामारी से पहले के स्तर पर ला देगा. साथ ही इसे आगे और बढ़ाया जा सकता है.

श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) उमेश रेवणकर ने कहा कि एमपीसी नीतिगत दरों में 0.35 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है. उन्होंने कहा कि पिछली नीति के बाद से घरेलू व्यापक आर्थिक परिदृश्य में बहुत बदलाव नहीं हुआ है.