RBI: डेढ़ हजार से ज्यादा सहकारी बैंकों की मदद के लिए आरबीआई ने उठाया खास कदम, दिए ये चार उपाय

भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों की मदद के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके तहत कुछ उपाय पेश किए गए हैं.

भारतीय रिजर्व बैंक

Source : abp live

Cooperative Banks: भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 हजार 514 शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने का लक्ष्य रखते हुए चार प्रमुख उपाय को नोटिफाई किया है. इसके तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लोन टारगेट को पूरा करने के लिए दो साल का और समय दिया गया है. सहकारिता मंत्रालय की ओर से ये जानकारी दी गई है. 

मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि देश में 1,514 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को मजबूत करने के लिए चार महत्वपूर्ण पहल की गई हैं. केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह, ​फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन और भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर के साथ विस्तार से चर्चा हुई है. 

अधिकतम पांच ब्रांच खोलने की अनुमति 

इस बैठक के बाद  RBI ने शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए इन महत्वपूर्ण उपायों को अधिसूचित किया है. मंत्रालय ने आरबीआई की ओर से नोटिफाई किए गए चार उपायों को लिस्ट किया है. इसके तहत अब शहरी सहकारी बैंक पिछले वित्तीय वर्ष में शाखाओं की संख्या के 10 प्रतिशत तक यानी अधिकतम 5 नई शाखाएं आरबीआई की पूर्व अनुमति के बिना खोल सकते हैं.

​RBI के नोटिफिकेशन में और क्या मिली अनुमति 

शहरी सहकारी बैंकों को पॉलिसी के लिए बोर्ड की ओर से अप्रूव करवाना होगा और वित्तीय रूप से मजबूत और अच्छी तरह से प्रबंधित (FSWM) मानदंडों का पालन करना होगा. यूसीबी कॉमर्शियल बैंकों के समान एकमुश्त निपटान भी कर सकते हैं. केंद्रीय बैंक ने यूसीबी समेत सभी विनियमित संस्थाओं के लिए इस पहलू को नियंत्रित करने के वाले फ्रेमवर्क को अधिसूचित किया है. 

कर्ज निपटान के लिए दो साल का वक्त 

अब सहकारी बैंक बोर्ड द्वारा अप्रूव नीतियों के माध्यम से तकनीकी राइट-ऑफ के साथ-साथ उधारकर्ताओं के साथ निपटान कर सकते हैं. आरबीआई ने यूसीबी के लिए प्राथमिकता क्षेत्र लोन (पीएसएल) टारगेट को दो साल यानी 31 मार्च, 2026 तक हासिल करने के लिए समयसीमा बढ़ाने का फैसला किया है. वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पीएसएल की कमी को पूरा करने के बाद अतिरिक्त जमा, यदि कोई हो, को भी यूसीबी को वापस कर दिया जाएगा. 

मंत्रालय ने क्या कहा 

मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि कामर्शियल बैंकों के विपरीत, जिनके ब्रांच ग्रामीण क्षेत्रों में भी है, उन्हें इस मामले में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है. आरबीआई ने हाल ही में एक नोडल अधिकारी भी अधिसूचित किया है. इन पहलों से यूसीबी को और मजबूती मिलेगी.