Digital Currency & Cryptocurrency: डिजिटल करेंसी और क्रिप्टोकरेंसी को लेकर आरबीआई के बोर्ड की बैठक में हुई चर्चा, जानें डिटेल्स
RBI On Digital Currency & Cryptocurrency: भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड की बैठक में डिजिटल करेंसी और क्रिप्टोकरेंसी को लेकर व्यापक चर्चा की गई है.
RBI On Digital Currency & Cryptocurrency: एक तरफ सरकार संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी पर नकेल कसने के लिये Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021 लाने की तैयारी में है. इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड की बैठक में डिजिटल करेंसी और क्रिप्टोकरेंसी को लेकर व्यापक चर्चा की गई है.
डिजिटल करेंसी, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर चर्चा
आरबीआई ने एक बयान जारी कर कहा है कि गर्वनर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में लखनऊ में आरबीआई के बोर्ड की अहम बैठक हुई है जिसमें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ( Central Bank Digital Currency) और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी ( Private Cryptocurrency) के अलग अलग पहलुओं को लेकर चर्चा की गई है. आरबीआई ने इस बैठक में घरेलू और वैश्विक आर्थिक हालात की भी समीक्षा की है. जिसमें चुनौतियों और उससे निपटने के उपायों पर भी विस्तार से चर्चा की गई है. इस बैठक में 30 सितंबर को खत्म हुये आरबीआई के छमाही इनकम स्टेटमेंट पर भी चर्चा की गई
आरबीआई डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी में
दरअसल सरकार ने संसद को सूचित किया है कि अक्टूबर 2021 में आरबीआई की तरफ से सरकार को Reserve Bank of India Act, 1934 को संशोधित करने का प्रस्ताव मिला है. इस संसोधन के जरिये डिजिटल करेंसी ( Digital Currency) को शुरू करने के लिये बैंक नोट की परिभाषा को विस्तार देने का प्रस्ताव है. दरअसल आरबीआई बिना किसी अड़चन के Central Bank Digital Currency को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने के तौर तरीकों पर गहन चिंतन कर रहा है.
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आरबीआई क्रिप्टो के खिलाफ
हालांकि आरबीआई क्रिप्टोकरेंसी के पूरी तरह खिलाफ है. आरबीआई गर्वनर शक्तिकांत दास क्रिप्टोकरेंसी को देश की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिये खतरा बता चुके हैं.
क्रिप्टोकरेंसी के बिल को लेकर संशय
बहरहाल संसद के शीतकालीन सत्र को खत्म होने में अब एक हफ्ते ही बचा है लेकिन सरकार इस सत्र में Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021 पेश करेगी या नहीं इसे लेकर संशय है क्योंकि अभी तक इसे कैबिनेट के पास मंजूरी के लिये भी नहीं भेजा गया है.
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Source: IOCL
