आरबीआई ने अमेरिकन एक्सप्रेस और डायनर्स क्लब पर लगाई पाबंदी, भारतीय ग्राहकों को इश्यू नहीं कर सकेंगे अब कार्ड 

23 अप्रैल को जारी आदेश के अनुसार ये दोनों पेमेंट ऑपरेटर्स पेमेंट सिस्टम डेटा के स्टोरेज से जुड़े निर्देशों के उल्लंघन की दोषी पाई गई हैं. इसके बाद इन पर नए कार्ड जारी करने से रोक लगाई गई.

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अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड 1 मई से घरेलू ग्राहकों को कार्ड जारी नहीं कर सकेंगे. आरबीआई ने इन दोनों को नए कार्ड जारी करने से रोक दिया है. यह पाबंदी आंकड़ा और दूसरी जानकारी के रखरखाव के नियमों के उल्लंघन करने के कारण लगाई गई है. हालांकि आरबीआई ने कहा है कि इस आदेश से इसके मौजूद ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. आरबीआई ने 23 अप्रैल को अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड पर यह रोक लगाने की अधिसूचना जारी की है. इसमें कहा गया है कि ये 1 मई 2021 से वह किसी डोमेस्टिक कस्टमर्स को अपना कार्ड जारी नहीं करेंगे.

पेमेंट ऑपरेटर्स पेमेंट सिस्टम डेटा के स्टोरेज के नियम नहीं माने थे

अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं. येदेश में पेमेंट एंट सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 (पीएसएस एक्ट) के तहत कार्ड नेटवर्क्स ऑपरेट कर सकते हैं. इसका मतलब ये कि दोनों कंपनियां इस एक्ट के तहत देश में क्रेडिट कार्ड जारी कर सकती हैं. लेकिन 23 अप्रैल को जारी आदेश के अनुसार ये दोनों पेमेंट ऑपरेटर्स पेमेंट सिस्टम डेटा के स्टोरेज से जुड़े निर्देशों के उल्लंघन की दोषी पाई गई हैं. इसके बाद इन पर नए कार्ड जारी करने से रोक लगाई गई. आरबीआई यह कार्रवाई पीएसएस एक्ट के तहत की है.

अप्रूव्ड ऑडिट रिपोर्ट भी नहीं सौंपी थी
 
आरबीआई ने पेमेंट सिस्टम डाटा के स्टोरेज पर अप्रैल 2018 में ही एक सर्कुलर जारी किया था. इसके मुतबिक, सभी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को अपना डाटा सिर्फ इंडिया में ही स्टोर करना था.  इसके साथ ही कंपनियों को सिस्टम अप्रूव्ड ऑडिट रिपोर्ट भी एक तय टाइमलाइन में आरबीआई को देनी थी. आरबीआआई ने पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को छह महीने के भीतर यानी 15 अक्टूबर 2018 तक नियमों को पालन करने का वक्त दिया था. अप्रैल 2018 सर्कुलर के मुताबिक, बोर्ड से अप्रूव्ड ऑडिट रिपोर्ट 31 दिसंबर 2018 तक जमा करना था. लेकिन इन दोनों कंपनियों इन दोनों नियमों का पालन नहीं किया है. इसके बाद आरबीआई ने यह कदम उठाया.

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