NSC Interest Rate: नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के निवेशकों को क्या मिलेगी खुशखबरी? जानें ब्याज बढ़ोतरी को लेकर सरकार की क्या योजना
National Saving Certificate: वित्त मंत्रालय 30 सितंबर को छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करने वाला है. ऐसे में क्या NSC खाताधारकों को अधिक ब्याज दर का लाभ मिलेगा.
National Savings Certificate Interest Rate: केंद्र सरकार हर तिमाही के आधार छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बदलाव करती रहती है. राष्ट्रीय बचत पत्र (National Saving Certificate) उन स्मॉल सेविंग स्कीम में से एक है, जिसकी ब्याज दर की समीक्षा हर तिमाही के आधार पर की जाती है. वित्त मंत्रालय 30 सितंबर को होने वाली बैठक में अक्टूबर से दिसंबर 2023-24 के बीच एनएसएसी की ब्याज दरों की समीक्षा करेगा. ऐसे में NSC अकाउंट होल्डर्स को यह उम्मीद है एक बार फिर सरकार योजना की ब्याज दरों में इजाफा करेगी. ऐसे में हम आपको बता रहे है कि क्या इस बार भी ग्राहकों को अधिक रिटर्न का लाभ मिलेगा.
क्या NSC की ब्याज दरों में होगा इजाफा?
फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक, राष्ट्रीय बचत योजना की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना बेहद कम है. एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि फिलहाल NSC की दरों में किसी तरह का बदलाव करने उम्मीद कम है. ध्यान देने वाली बात ये है कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के तहत फिलहाल ग्राहकों को 7.7 फीसदी का ब्याज दर ऑफर किया जा रहा है. यह दर कंपाउंडिंग के आधार पर ऑफर किया जाता है, लेकिन ब्याज की राशि 5 साल के अंत पर ही खाते में ट्रांसफर की जाती है.
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क्या अन्य सेविंग स्कीम की बढ़ेगी ब्याज दर?
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अलावा PPF, SCSS, टाइम डिपॉजिट स्कीम, KVP की ब्याज दरों की भी समीक्षा की जाएगी. ऐसे में कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि सरकार फिलहाल इस तिमाही में इन छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं करेगी. वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि PPF की ब्याज दरों में सरकार बदलाव कर सकती है और पूरे 30 महीने की अवधि के बाद इसमें बढ़ोतरी की जा सकती है.
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में जानें-
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी राष्ट्रीय बचत पत्र सरकार समर्थित एक सुरक्षित निवेश स्कीम है जिसमें आपक कुल 5 साल की अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं. इस स्कीम के तहत सरकार फिलहाल सालाना के आधार पर 7.7 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रही है. इस स्कीम के तहत ग्राहकों को इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट भी मिलती है.
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