Paytm crisis: पेटीएम पेमेंट्स बैंक को एक और झटका, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मंजू अग्रवाल ने दिया इस्तीफा
Paytm Payments Bank: मंजू अग्रवाल ने निजी कारणों के चलते पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के बोर्ड से इस्तीफा दिया है. कंपनी ने इसे मंजूर करते हुए स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दे दी है.
Paytm Payments Bank: संकटों में घिरी पेटीएम को एक एक और झटका लगा है. पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस (One97 Communications) ने सोमवार को जानकारी दी है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (Paytm Payments Bank) की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मंजू अग्रवाल ने कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है. उनका इस्तीफा एक फरवरी से ही मान्य हो गया है. पेटीएम (Paytm) ने कहा कि मंजू अग्रवाल (Manju Agarwal) ने निजी कारणों के चलते हटने का फैसला लिया है. वह कंपनी के बोर्ड में मई, 2021 से ही काम कर रही थीं.
मंजू अग्रवाल ने एक फरवरी को इस्तीफा दिया
वन 97 कम्युनिकेशंस ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि मंजू अग्रवाल ने एक फरवरी को इस्तीफा दिया था. इसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बोर्ड ने 6 फरवरी को मंजूर कर लिया है. हम जानकारी देना चाहते हैं कि इस फैसले से कंपनी के बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मंजू अग्रवाल का इस्तीफा ऐसे समय में आया जब पेटीएम पेमेंट्स आरबीआई के प्रतिबंध का सामना कर रहा है. आरबीआई ने 31 जनवरी को बैंक पर किसी भी तरह के डिपॉजिट लेने पर रोक लगा दी थी. इसके बाद से ही बैंक के भविष्य पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं.
पेटीएम के शेयरों में आया उछाल
सोमवार को बीएसई पर पेटीएम के शेयरों में 4 फीसदी का उछाल आया है. यह 434.80 रुपये पर पहुंच गया है. इसके साथ ही कंपनी ने सेबी के पूर्व चेयरमैन एम दामोदरन की अध्यक्षता में एक एडवाइजरी कमेटी का गठन भी किया है.
पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ एफडीआई जांच
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की कार्रवाई का सामना कर रहे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ एफडीआई जांच की जा रही है. वन 97 कम्युनिकेशंस की सब्सिडरी पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड को चीन से एफडीआई मिला था. एक इंटर-मिनिस्ट्रियल कमिटी पीपीएसएल में चीन से हुए इसी निवेश की जांच कर रही है. वन 97 कम्युनिकेशंस में चीन के एंट ग्रुप (Ant Group) का इनवेस्टमेंट है. पीपीएसएल ने नवंबर, 2020 में पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे के रूप में काम करने के लिए आरबीआई के पास लाइसेंस के लिए आवेदन किया था. हालांकि, आरबीआई ने नवंबर, 2022 में कंपनी को इसे दोबारा से जमा करने का आदेश दिया गया ताकि एफडीआई नियमों के तहत प्रेस नोट 3 का पालन किया जा सके.
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