LIC Agents: कमीशन कम होने से भड़क गए एलआईसी के एजेंट, सड़कों पर उतरने की दी धमकी

Life Insurance Corporation of India: स्पेशल सरेंडर वैल्यू नियमों को लागू करने के बाद एलआईसी ने कई बदलाव किए हैं. हालांकि, एजेंटों का कहना है कि नए नियमों में भी कंपनी उनका कमीशन तो वसूल ही लेगी.

एलआईसी एजेंट

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Life Insurance Corporation of India: देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी (LIC) ने अपने एजेंटों का कमीशन कम कर दिया है. इसके चलते एलआईसी के एजेंट खफा हैं. कई एजेंट एसोसिएशन (Agents Associations)ने काम बंद करके एलआईसी की ब्रांचों के सामने धरना और प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है. एलआईसी को सरेंडर वैल्यू नियमों में हुए बदलाव के चलते अपनी कई पॉलिसी के नियम बदलने पड़े हैं. इसकी वजह से कमीशन को भी रीस्ट्रक्चर किया गया है. इस जानकारी के सामने आने के बाद पूरे देश में एजेंटों में गुस्सा है. वह अपनी मांगें न मानने पर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की धमकी दे रहे हैं. 

बदल गए पॉलिसी के नियम, घट गया कमीशन 

सरेंडर वैल्यू के नए नियम 1 अक्टूबर से लागू हुए हैं. इसके तहत अब पहला प्रीमियम देने के बाद पॉलिसी सरेंडर करने पर भी लोगों का पूरा पैसा डूबेगा नहीं. उन्हें प्रीमियम का कुछ हिस्सा वापस मिल जाएगा. इस कारण से एलआईसी ने कई पॉलिसी के नियमों में बदलाव किया है और एजेंटों का कमीशन भी घटा दिया है. यह फैसला एजेंटों को नागवार गुजरा है और वह पूरे देश में प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं. लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (Life Insurance Agents’ Federation of India) ने अपने सदस्यों को लिखे पत्र में डिमांड की है कि वह एलआईसी पर नए नियमों को वापस लेने का दबाव डालें. एजेंट्स फेडरेशन का दावा है कि एलआईसी ने यह निर्णय लेने से पहले उनसे विमर्श नहीं किया. नए नियम न तो एजेंट के हित में हैं और न ही पॉलिसीहोल्डर के.

इरडा ने मार्च में जारी किए थे स्पेशल सरेंडर वैल्यू नियम

मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, एजेंट्स फेडरेशन ने 30 अक्टूबर तक कई जगह एलआईसी ब्रांच के सामने धरना देने की योजना बनाई है. कई एजेंट्स को उम्मीद है कि एलआईसी इस फैसले को वापस ले लेगी. उनका दावा है कि नए नियमों के तहत भी हमें मिलने वाला कमीशन एलआईसी रिकवर कर लेगी. ऐसे में हमारा कमीशन काटे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है. स्पेशल सरेंडर वैल्यू (Special Surrender Value) के नियम इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा (IRDAI) ने मार्च में जारी किए थे. ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अब पॉलिसी सरेंडर करने के मामले बढ़ जाएंगे.

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