DA Hike News: होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी खुशखबरी! अब 17 फीसदी बढ़कर मिलेगा वेतन

Karnataka Government: कर्नाटक राज्य की सरकार के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 17 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है. जानें क्या है अपडेट.

महंगाई भत्ता (Pic: Freepik.Com)

7th Pay Commission For Karnataka Government: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai, Chief Minister) ने आज अपने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को होली (Holi) के त्यौहार से पहले शानदार गिफ्ट दे दिया है. सरकार ने बुधवार को हड़ताल पर बैठे राज्य के कर्मचारियों की मांग को मान लिया है. इसके बाद अब राज्य सरकार के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 17 फीसदी की अंतरिम बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया है. जानिए क्या है अपडेट

कर्मचारियों ने हड़ताल को टाला 

कर्नाटक राज्य सरकार के कर्मचारियों ने अब हड़ताल को टाल दिया है. राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को फिर वापिस लाने की संभावना की जांच के लिए एक समिति गठित करने का भी फैसला किया है. हाल में ही कर्नाटक राज्य के कर्मचारियों ने 7वां वेतन आयोग नहीं लागू करने के कारण हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था. कर्मचारियों ने कहा था कि अगर राज्य सरकार 1 मार्च तक कर्मचारी संघ की मांगों को नहीं मानती, तो कर्मचारी हड़ताल पर जा सकते हैं. उन्होंने सरकार को 1 मार्च 2023 तक का समय दिया था. इससे पहले ही सरकार ने वेतन बढ़ाने का ऐलान किया गया है.

17 फीसदी बढ़ोतरी का ऐलान 

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठक के बाद मंगलवार रात को वित्त विभाग के अधिकारियों और केएसजीईए के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है. इसके बाद राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से सरकारी कर्मचारियों के बेसिक वेतन में 17 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का ऐलान करते हुए एक आदेश जारी कर दिया है.

पुरानी पेंशन के लिए बनाई कमेटी

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि हम राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को वेतन में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर रहे हैं. साथ ही पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर कमेटी भी बनाई दी गई है. सरकार ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को उन राज्यों का दौरा करने का भी निर्देश जारी किया है, जिसमें पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया और वहां एनपीएस को खत्म किया है. साथ ही 2 महीने में रिपोर्ट पेश करने को कहा है. इस कदम से सरकार का खर्च 12,000 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा.