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Deposit Insurance Limit: क्या 50 लाख रुपये होगी बैंक डिपॉजिट पर बीमा कवर की लिमिट? जानें क्या बोलीं वित्त मंत्री

Deposit Insurance Limit: DICGC एक्ट के तहत बैंकों मेंडिपॉजिटर्स के डिपॉजिट्स पर 5 लाख रुपये तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर मिलता है जो पहले 1 लाख रुपये मिला करता था.

Deposit Insurance Limit Hike: क्या सरकार छोटे निवेशकों और बैंक खाताधारकों के हितों में ध्यान में रखते हुए बैंकों में डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट को बढ़ाने पर विचार कर रही है. क्या सरकार डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने वाली है? लोकसभा में प्रश्नकाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये सवाल पूछा गया है.

लोकसभा सांसद सुरेश कुमार शेतकर और के सुधाकर ने प्रश्नकाल में डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट को बढ़ाये जाने को लेकर वित्त मंत्री से सवाल किया कि क्या इस लिमिट को सरकार बढ़ाने पर विचार कर रही है. वित्त मंत्री ने इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) एक्ट के सेक्शन 16(1) के तहत बैंकों में सेविंग, फिक्स्ड, करंट और रेकरिंग को मिलाकर सभी प्रत्येक डिपॉजिटर्स के डिपॉजिट्स पर 5 लाख रुपये तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर मिलता है जो पहले 1 लाख रुपये मिला करता था. 4 फरवरी 2020 से इस लिमिट को बढ़ाने का फैसला लिया गया था. 

वित्त मंत्री ने कहा, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन समय-समय पर अपनी वित्तीय स्थिति और पूरे देश की बैंकिंग प्रणाली के हित को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार के मंजूरी लेने के बाद डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को बढ़ा सकता है. निर्मला सीतारमण ने कहा, सभी कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र के बैंक तथा सभी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक जमा डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर के तहत आते हैं. 

इसी वर्ष फरवरी महीने के दूसरे हफ्ते में भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने अनियमितताओं के पाने जाने के बाद मुंबई बेस्ड न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक (New India Co-operative Bank) के कामकाज पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था. आरबीआई के इस फैसले के बाद डिपॉजिटर्स पर खातों में जमा अपनी गाढ़ी कमाई के निकाल पर रोक लग गई. इसके बाद से ही डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट को बढ़ाने की मांग तेज हो गई है. बजट में भी बैंक डिपॉजिटर्स की गाढ़ी कमाई को सुरक्षा कवच देने के लिए  5 लाख रुपये से ज्यादा के डिपॉजिट्स पर भी बीमा कवर देने की मांग की गई थी. बैंक कस्टमर्स के सेविंग अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट को मिलाकर भले ही 5 लाख रुपये से ज्यादा बैंक में जमा हो लेकिन बैंक के डूबने पर केवल 5 लाख रुपये तक के डिपॉजिट पर बीमा कवर मिलता है. 

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