Nitin Gupta CBDT Chairman: भारत सरकार ने IRS नितिन गुप्ता को CBDT का चेयरमैन नियुक्त किया

Nitin Gupta CBDT Chairman: सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है. आईआरएस नितिन गुप्ता को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है.

सीबीडीटी (फाइल फोटो)

Source : ABP

Nitin Gupta CBDT Chairman: भारत सरकार ने आईआरएस (IRS) नितिन गुप्ता (Nitin Gupta) को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड-सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) का नया अध्यक्ष यानी चेयरमैन नियुक्त कर दिया है. इस बारे में आज सुबह जानकारी साझा की गई है. 

आज सुबह आई जानकारी
भारत सरकार की अप्वाइंटमेंट कमिटी की सचिव दीप्ति उमाशंकर की ओर से इस बारे में पत्र जारी हो गया है. इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. इस संबंध में 25 जून को जारी आदेश में कहा गया, "मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नितिन गुप्ता, आईआरएस (आईटी:86), सदस्य केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को चेयरमैन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है."’’

नितिन गुप्ता को जानिए 
नितिन गुप्ता 1986 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं. इससे पहले वे कॉम्पटीशन कमीशन आफ इंडिया के डीजी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं. नितिन गुप्ता फिलहाल सीबीडीटी में मेंबर (इंवेस्टीगेशन) के रूप में कार्यरत हैं और इन्होंने सितंबर 2021 में ये चार्ज संभाला था. गुप्ता आयकर कैडर के 1986 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं और बोर्ड में सदस्य (जांच) के रूप में कार्यरत हैं और अगले साल सितंबर में सेवानिवृत्त होने वाले हैं. 

कौन संभाल रहा था सीबीडीटी का कामकाज
बीती मई में 1986 बैच की भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी संगीता सिंह को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरपर्सन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था. जे बी महापात्रा के 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने के बाद सीबीडीटी प्रमुख का पद बोर्ड सदस्य और 1986 बैच की आईआरएस अधिकारी संगीता सिंह अतिरिक्त क्षमता में संभाल रही थीं.

सीबीडीटी क्या है?
सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है. सीबीडीटी को राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से अधिकार प्राप्त हैं. सीबीडीटी भारत में प्रत्यक्ष कर की नीतियों और योजनाओं के लिए आवश्यक इनपुट्स प्रदान करता है. साथ ही यह आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है. सीबीडीटी के छह सदस्य होते हैं. भारत में प्रत्यक्ष कर से संबंधित सभी मामले 1 जनवरी 1964 से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को सौंप दिए गए थे. सीबीडीटी की अगुवाई चेयरमैन द्वारा की जाती है और इसमें छह सदस्य हो सकते हैं, जो विशेष सचिव स्तर के होते हैं. यह आयकर विभाग के लिए प्रशासनिक निकाय है.